Rakshasbhuvan Sand Scam: ETP System Itself Fake; Government Defrauded of Crores?
गेवराई, पुढारी वृत्तसेवा : राक्षसभुवन येथील अवैध वाळू उपसा प्रकरणात शासनाची थेट फसवणूक झाल्याचे धक्कादायक वास्तव चौकशीतून समोर येत आहे. केवळ मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उपसा झाला एवढेच नव्हे, तर शासनाच्या ईटीपी (E-Transit Pass) प्रणालीतही बनावट नोंदी करून संपूर्ण यंत्रणेलाच फसवल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी चौकशीवर स्वतः लक्ष केंद्रित केले असून, वाळू माफियांबरोबरच काही पोलीस कर्मचारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकू लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेतल्याने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आमदार विजयसिंह पंडित यांनी घरकूल लाभार्थ्यांच्या नावे बोगस पद्धतीने वाळू उपसा झाल्याची तक्रार केल्यानंतर प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले. त्यानुसार शासकीय नोंदीतील ८४३ लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. काल दिवसभरात ५० हून अधिक लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात आली असून त्याचा सविस्तर अहवाल आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. काही लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून ओटीपी घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यानंतर त्यांच्या नावावर बनावट नोंदी तयार करून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा झाल्याचे दाखवण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर ईटीपी प्रणालीच बनावट स्वरूपात तयार करून त्यामध्ये खोट्या नोंदी टाकल्याचा प्रकारही समोर आला आहे.
शासकीय रेकॉर्डनुसार सुमारे ३ हजार ब्रास वाळू घरकूल लाभार्थ्यांना वितरित केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र ईटीएस अहवालात प्रत्यक्षात २० हजार ब्रासपेक्षा अधिक वाळूचा उपसा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपसा आणि कागदोपत्री नोंदी यामधील प्रचंड तफावत प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.
दरम्यान, अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची जप्ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून संबंधितांवर कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. आज संध्याकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी स्तरावर मोठी प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या कारवाईमुळे वाळू माफियांसह काही महसूल व पोलीस कर्मचाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.
