

परळी वैजनाथ : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल परळी वैजनाथ नगर परिषदेची ‘स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६’ साठी निवड झाली आहे. नगर परिषदेने राबविलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर दाद मिळाली आहे. महाराष्ट्रातून छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि परळी या तीन शहरांची पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. २० नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत हा सन्मान प्रदान केला जाणार आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर, १५ जनपथ येथे सकाळी ११ वाजता पुरस्कार सोहळा होणार आहे. पथविक्रेत्यांना आर्थिक आधार देऊन त्यांना व्यवसायवृद्धीची संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्वावलंबी बनविणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत परळीने नोंदविलेली कामगिरी शहरासाठी अभिमानाची ठरली आहे.
४,२४२ पथविक्रेत्यांना ६.७२ कोटींचे कर्ज
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत परळी शहरातील पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये नगर परिषदेकडे ऑनलाइन पद्धतीने ४,७९२ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ४,२४२ पात्र लाभार्थ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले. या माध्यमातून तब्बल ६ कोटी ७२ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध झाले. पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासह त्यांच्या छोट्या व्यवसायांना बळ देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
तीन टप्प्यांत कर्ज; डिजिटल व्यवहारांनाही प्रोत्साहन
योजनेच्या सुधारित तरतुदीनुसार पथविक्रेत्यांना तीन टप्प्यांत कर्जाची सुविधा दिली जाते. पहिल्या टप्प्यात १५ हजार, दुसऱ्या टप्प्यात २५ हजार, तर तिसऱ्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पुढील टप्प्यात अधिक कर्ज घेण्याची संधी मिळते. नगर परिषदेने केवळ कर्जवाटपावर भर न देता पथविक्रेत्यांच्या डिजिटल आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठीही उपक्रम राबविले. ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रशिक्षण, कर्जपरतफेडीबाबत मार्गदर्शन आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहारांविषयी जनजागृती करण्यात आली. ‘स्वनिधी से समृद्धी’ उपक्रमातून लाभार्थ्यांना आठ विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यासाठी विशेष शिबिरेही घेण्यात आली.
नगराध्यक्षा सौ.पद्मश्री धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्नांना यश
नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वात नगर परिषदेने या योजनेची अंमलबजावणी केली. उपनगराध्यक्षा खैसर राजाखान पठाण, मुख्याधिकारी त्रिंबक कांबळे, कार्यालयीन अधीक्षक संतोष रोडे, नागरी उपजीविका अभियान कक्षप्रमुख मीना नेहरकर, सतीश खेबाळे यांच्यासह सर्व सभापती, नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी यासाठी योगदान दिले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील समन्वयातून पथविक्रेत्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी करण्यात आलेल्या सामूहिक प्रयत्नांना आता राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.