शशी केवडकर
बीड ः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कांद्याची नाफेड मार्फत खरेदी करण्याचे जाहीर केले मात्र या बाबत घोषणा करून हि अद्यापही शासनस्तरा वरून कांदा खरेदी बाबत कुठलीही माहिती अथवा त्या संबंधीचे आदेश अद्यापही आले नसल्याचे बीड जिल्हा पणन अधिकारी एच .डी. भोसले यांनी दैनिक पुधारीशी बोलताना सांगितले . त्यामुळे शासन फक्त घोषणा करून शेतकर्याची फसवणूक करत असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार दिवसापूर्वी कांदा खरेदी बाबत शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी आता नाफेड मार्फत खरेदी करण्याचे जाहीर केले एवढेच नाही तर कांद्याला प्रती क्विंटल 1580 दर देखील जाहीर केला. हया दरणे प्रत्येक जिल्ह्यात नाफेड मार्फत आता कांदा खरेदी केली जाईल असे जाहीर केले त्यामुळे काही अंशी शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला . त्यानुसार कांदा उत्पादक वर्गात समाधान होत असताना या शेतकर्यांनी नाफेड कडे खरेदी बाबत विचारांना करावयास सुरुवात केली.
एकीकडे आभाळ भरून आल्याने लवकरात लवकर कांदा विकून पैसे मोकळे करावयाचे आहेत मात्र दुसरीकडे शासनस्तरावरून खरेदी बाबतचे कुठलेही आदेश आले नसल्याचे जिल्हा पणन अधिकारी एच.डी.भोसले यानो पुढारी शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे आता केवळ घोषणा करून चालणार नाही. तर थेट आदेश काढावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
खरेदीचे आदेशच नाहीत- राज्य शासनाने कांदा खरेदी बाबत धोरण जाहीर केले आहे. मात्र अद्यापही आमच्या पर्यंत शासंचे कुठलेही आदेश अथवा त्या संबंधीचा पत्रव्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे कांदा खरेदी बाबत आम्ही आता काही सांगू शकत नाही.
एच. डी. भोसले, जिल्हा पणन अधिकारी, बीड
सरकारला कांदा खरेदी करावयाचा नाही- शासनाने केवळ घोषणा केल्या. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हिताचा निर्णय घेतले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जर खरच कांदा खरेदी शासनाला करावयाची असेल, तर या आधीच आदेश करून यंत्रणेला कामाला लावले असते. मात्र सरकारला असे करायचे नाही. खरच शेतकऱ्याला काही द्यायचे असेल तर थेट त्यांच्या पेऱ्यानुसार अनुदान द्यावे.
कुलदीप करपे, जिल्हाध्यक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना
