अतूल शिनगारे
धारूर : दिवाळीचा सण संपताच धारूर तालुक्यात पुन्हा एकदा स्थलांतराच्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडे जाणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रकच्या रांगा ग्रामीण रस्त्यांवर सतत दिसू लागल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही तब्बल ५० हजाराच्या जवळपास मजूर उसतोडणीसाठी स्थलांतरित होत आहे त्यामुळे गावागावांत ओसाडपणा जाणवू लागला आहे. त्यामध्येच काही महिन्यावर स्थानिक स्वराज्य निवडणूका असल्याने उमेदवाराची मजूर वापस आणण्यासाठी मोठी अडचण होणार आहे.
दिवाळीच्या उत्सवानंतर धारूर तालुक्यातील मजूर वर्ग पुन्हा एकदा उपजीविकेच्या शोधात घरदार सोडून बाहेर पडला आहे. महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्यातील विविध साखर कारखान्यांमध्ये उसतोडणीच्या हंगामाला वेग आला असून, धारूर तालुक्यातील मजूर मोठ्या संख्येने या कामासाठी स्थलांतरित होत आहेत. सध्या खामगाव-पंढरपूर या मुख्य रस्त्यावर दररोज शेकडो ट्रॅक्टर आणि ट्रक उसतोडणी मजूर घेऊन दक्षिणेकडे रवाना होत आहेत. दिवसा प्रमाणेच रात्रीही हे स्थलांतर सुरू असल्याने रस्त्यांवर वाहनांची सततची वर्दळ सुरू आहे. काही कुटुंबे मुलाबाळांसह, जनावरे आणि घरगुती वस्तू घेऊन निघाल्याने हे दृश्य भावनिक होत आहे. तालुक्यातून दरवर्षी सुमारे ५० हजाराच्या जवळपास मजूर स्थलांतर करतात. अनेक गावांमधून तब्बल ७० ते ८० टक्के मजूरवर्ग बाहेर पडतो.
हे लोक चार ते पाच महिने चालणाऱ्या उसतोडणीच्या हंगामात कारखान्यांवर काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. कापूस वेचणी, सोयाबीन आणि बाजरी मळणीच्या कामाला वेग आला असला तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्न अपुरे असल्याने अल्पभूधारक शेतकरीही स्थलांतरास भाग पडतात. या मजुरांच्या स्थलांतराचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मुकादमांकडून घेतलेली आगाऊ उचल. अनेक मजूर दिवाळीपूर्वी मुकादमांकडून पैसे घेतात. त्याची परतफेड करण्यासाठी मुकादम सांगेल त्या कारखान्याच्या उसतोडणीसाठी जावे लागते. अनेक वेळा या मजुरांना कठीण परिस्थितीत राहून काम करावे लागते, तरीही उपजीविकेचा पर्याय नसल्याने स्थलांतर टाळता येत नाही. सध्या राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झाले असून, मजुरांच्या उपलब्धतेसाठी मुकादमांनी गावागावांत संपर्क साधला आहे. परिणामी, धारूर तालुक्यातील अनेक गावे अक्षरशः ओस पडली असून बाजारपेठा आणि ग्रामीण भागातील हालचाली मंदावल्या आहेत.
आगामी काळात नगरपालिका, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपल्या आहेत. स्थलांतरित झालेल्या मजुरांना मतदानासाठी परत आणणे उमेदवारांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. दिवाळी साजरी करून हे मजूर ऊसतोडणीसाठी निघून गेले असून, मतदानाच्या काळात त्यांना परत आणण्यासाठी उमेदवारांची मोठी दमछाक होणार आहे.
निवडणुकीत मतदानासाठी मजूर येणार गावी
हजारोंच्या संख्येने बाहेर गेलेल्या मजुरांमुळे मतदारसंख्या कमी दिसणार असून मतदानासाठी उमेदवारांना वाहतूक, निवास याची उपाययोजना करावी लागणार आहे. मतदानाच्या दिवशी कारखान्यांवरून मजूर परत आणणे कठीण असून स्थलांतरित मजूर हे निर्णायक मतदार, त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता यावर अवलंबून असते.
मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यामध्ये ग्रामीण भागात हंगामी रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, शेतमजुरांसाठी छोटे उद्योग, प्रक्रिया केंद्रे उभारणे, महिलांसाठी स्वयंरोजगार व बचत गट उपक्रमांना चालना, उसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षण व निवास योजनास्थानिक रोजगार हमी योजना वर्षभर उपलब्ध ठेवणे याचा लोकप्रतिनिधी शासनाने विचार केल्यास हे स्थलांतर रोखू शकते पण याचा पुढाकार घेणार कोण असा प्रश्न सर्वसामान्य मजुरांना पडला आहे.
