माजलगाव : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्रे देण्यात आली. मात्र, माजलगाव नगरपरिषदेच्या नगरसेविका रेखा अंकुशराव अंबुरे-सरोदे यांचे कुणबी (इतर मागासवर्गीय) जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीड यांनी अवैध ठरवत रद्द केल्याने मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर वितरित झालेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ज्या कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी राज्यभरात आंदोलन झाले, अनेकांनी मोर्चे, उपोषणे आणि संघर्ष केला, त्याच प्रमाणपत्रांपैकी एक प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्याने या विषयाकडे केवळ स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीने नव्हे तर सामाजिक आणि आरक्षणाच्या व्यापक संदर्भातही पाहिले जात आहे.
सुमन माणिकराव मुंडे यांनी संबंधित प्रमाणपत्राबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर समितीने वंशावळ, शालेय दाखले, महसुली नोंदी आणि इतर कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली. चौकशीत आढळलेल्या विसंगतींमुळे कुणबी-83 (इ.मा.व.) जातीचे प्रमाणपत्र क्रमांक 42193501980 अवैध ठरविण्यात आले. महाराष्ट्र जाती प्रमाणपत्र पडताळणी नियम, 2012 मधील नियम 17(11)(3)(ख) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
ही उघडकीस आलेली एक घटना असून, अशा प्रकारची कित्येक प्रकरणे पडद्यामागे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काही संगनमत झाले होते का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
या निर्णयामुळे नगरसेविका म्हणून त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नगरपरिषदेतील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, या प्रकरणाचे महत्त्व केवळ नगरसेवक पदापुरते मर्यादित नसून मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर दिल्या गेलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेवरही यामुळे प्रकाश पडला आहे.
राज्यभरात हजारो नागरिकांनी कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहेत. अशा परिस्थितीत माजलगावातील हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी संदर्भबिंदू ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बनावट, अपूर्ण अथवा चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्यास पडताळणी समित्या कठोर भूमिका घेतील, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून गेला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संघर्षातून मिळालेल्या सवलती आणि प्रमाणपत्रांची कायदेशीर शाश्वती किती महत्त्वाची आहे, हे या निर्णयामुळे पुन्हा अधोरेखित झाले असून आता पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय घडामोडींकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
यांनी दिला निर्णय
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष शरद कुलकर्णी, सदस्य उमेश सोनवणे आणि सदस्य सचिव श्रावस्ती मेश्राम यांनी हा निर्णय दिला आहे. संबंधित प्रमाणपत्र जप्त करण्याचे आदेशही समितीने दिले आहेत.
