कडा : महेश (कडा) सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना सन २०१७-१८ मध्येच रद्द झाला आहे, असा खुलासा आ. सुरेश धस यांनी पत्रकार परिषदेत केला. “साखर कारखान्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना नसतो. हा अधिकार केवळ केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडेच असतो,” असे ते म्हणाले.
आ. धस म्हणाले, “भीमराव धोंडे यांनी माझ्यावर खोटे आरोप करून बदनामी केली आहे. मी कधीच त्यांच्या विरोधात तक्रार केली नव्हती, पण आता त्यांच्या सर्व संस्थांतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची वेळ आली आहे. सन २०११ पासून या कारखान्याने गाळप केलेले नाही. त्यामुळे शुगर कंट्रोल ऍक्टनुसार परवाना आपोआप रद्द झाला. केंद्र सरकारचे अप्पर सचिव सुनील सुवर्णकार यांनी ८ एप्रिल २०२४ रोजी याबाबत अधिकृत पत्र दिले आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “राज्यातील अशाच १७ आणि कर्नाटकातील १९ कारखान्यांचे परवाने रद्द झाले आहेत. मग यामध्ये राजकारण कुठे आहे? जर आमदारांना परवाने रद्द करण्याचा अधिकार असता, तर राज्यात एकही कारखाना सुरू राहिला नसता.”
आ. धस यांनी भीमराव धोंडे यांच्यावर तीव्र टीका करताना म्हटले, “धोंडे साहेबांनी मूळ सभासदांना डावलून कारखान्याचे मालकत्व घेतले. कारखाना चालू करण्याऐवजी परिसरातील काही तिरमली आणि मागास कुटुंबांना हाकलण्याचा प्रयत्न केला. कामगारांचे हक्क आजही प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने ४५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले तरी ते न दिल्याने अनेक कामगार वंचित आहेत.”
ते पुढे म्हणाले,“मी अंभोरा येथे जयदत्त अॅग्रो या नावाने कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता,परंतु मुदत संपल्याने लायसन्स रद्द झाले.नंतर साईराम नावाने पुन्हा अर्ज करून ११ मार्च २०२५ रोजी नवीन परवाना मिळवला आहे.”
शेवटी आ.धस म्हणाले,“धोंडे साहेबांना शुगर कंट्रोल ऍक्टची माहिती नसावी.ते सतत पक्ष बदलतात, त्यामुळे त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे ‘कुलूप-किल्ली’ हे चिन्ह नोंदवावे, कारण त्यांनी सर्व संस्थांना कुलूप लावले आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला.
