माजलगाव ः महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन लाल बावटा माजलगाव तालुका कमिटीच्या वतीने आज माजलगाव तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनाचे नेतृत्व संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष शिवाजी कुरे यांनी केले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (मनरेगा) कायदा मजबूत करावा व या कायद्याला कमजोर करणारा व्ही. बी. ग्रामजी कायदा रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली.
जुना कायदा रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मानणारा होता. त्यात दर वर्षी किमान 100 दिवस कामाची हमी, काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता, केंद्र व राज्य यांचा 90:10 असा खर्चाचा वाटा, ग्रामसभेची योजना नियोजनात मध्यवर्ती भूमिका अशा महत्त्वाच्या तत्त्वांवर तो आधारित होता.
केंद्र सरकारने हा अधिकार-आधारित ऐतिहासिक कायदा रद्द करून त्याऐवजी ’विकसित भारत- गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कायदा आणला आहे. हा कामगाराचा हक्क हिरावण्याचा प्रकार आहे. मनरेगा अंतर्गत केंद्र व राज्य यांचा खर्चाचा वाटा 90:10 होता. नव्या कायद्यात हे प्रमाण 60:40 असे केले आहे.
यावेळी महाराष्ट्र शेतमजूर व इतर ग्रामीण मजूर युनियन (लाल बावटा) चे जिल्हा सचिव कॉम्रेड सय्यद रजाक, तालुकाध्यक्ष रत्नाकर गोळेकर, सचिव उषा अवसे, बंडूराम गरड, शिवाजी कुरे, बळीराम भुंबे, विमल मुळे, सुभाष थोरात, शेषेराव आबुज, महारुद्र घेणे, गायत्री गरड, अश्रुबा गाढवे, वैजिनाथ बांगर, लता केंद्रे, गोरख गोरे, विश्वनाथ राऊत यांच्यासह शेतमजूर व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
