Beed News: Government busy with politics instead of helping farmers: Rohit Pawar's allegation
अंबाजोगाई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती गंभीर असताना राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळत नसल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये, शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपये मदत द्यावी, तसेच जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
अंबाजोगाई तालुक्यातील दगडवाडी येथे करपलेल्या पिकांची पाहणी केल्यानंतर पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक भागांत खरीप पिके वाया गेली आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने मदत जाहीर करण्याऐवजी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी विलंब करू नये, अशी टीका त्यांनी केली.
महाराष्ट्रातील सुमारे २८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्याचा दावा पवार यांनी केला. कर्नाटकात दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना सुरू झाल्या असताना महाराष्ट्रात निर्णय घेण्यास विलंब का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जनावरे विकण्याची वेळ आली असून, चारा छावण्या तातडीने सुरू करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
गतवर्षीच्या अतिवृष्टीतील नुकसानभरपाईबाबतही पवार यांनी सरकारवर आरोप केले. सरकारने हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत मिळणार असल्याचे सांगितले होते; मात्र ती रक्कम अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. पीकविमा योजनेतील चार 'ट्रिगर' काढून टाकल्यामुळे नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे ट्रिगर पुन्हा लागू करून पीकविम्याची भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कर्जमाफीच्या अटींवरही रोहित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले.
कर्जमाफीसाठी आंदोलन व उपोषण केल्यानंतर काही अटी मागे घेण्यात आल्या, मात्र अद्याप मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारची कर्जमाफी योजना अपूर्ण राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने लाभदेण्याची मागणी केली आहे.
दुष्काळाचे संकेत आधीपासून असतानाही महाराष्ट्रात पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, असा आरोप पवार यांनी केला. कर्नाटक व तामिळनाडूने परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आधीच नियोजन केल्याचा दाखला देत महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. सत्ताधारी पक्षाकडून राजकीय घडामोडींना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करत, आधी शेतकरी आणि शेतमजुरांना मदत द्यावी, असे ते म्हणाले.
२४ सप्टेंबरला बीडमध्ये आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर येत्या २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता बीड शहरात व्यापक आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पवार यांनी केली. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२० मधील पीकविम्याची सुमारे ८५० कोटी रुपयांची रक्कम मिळालेली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला असून, हा प्रश्न आंदोलनात उपस्थित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
