राजू म्हस्के
कडाः दुष्काळ म्हटले की डोळ्यांसमोर सर्वप्रथम शेती, पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांचे हाल उभे राहतात. मात्र, दुष्काळाच्या झळा आता केवळ शेतीपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या नसून ग्रामीण भागातील पोल्ट्री व्यवसायालाही त्याचा मोठा फटका बसू लागला आहे. पाण्याची तीव्र टंचाई, कोंबड्यांच्या खाद्याचे गगनाला भिडणारे दर, औषधोपचारांचा वाढता खर्च, अवाढव्य वीज बिले आणि मजुरीच्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे बाजारभावातील अनिश्चिततेमुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने हा व्यवसाय टिकवायचा कसा, असा गंभीर प्रश्न व्यावसायिकांसमोर उभा ठाकला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणारा आणि शेतकरी कुटुंबांसह बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा पोल्ट्री व्यवसाय सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. अनेक तरुणांनी स्वावलंबी होण्याच्या उद्देशाने बँकांकडून कर्ज घेतले, प्रसंगी स्वतःची बचत खर्ची घातली आणि लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून पोल्ट्री फार्म उभारले. मात्र, बदलत्या परिस्थितीत या व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे ओझे अधिक वाढू लागल्याने अनेक व्यावसायिक आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
पोल्ट्री व्यवसायामध्ये कोंबड्यांच्या संगोपनासाठी स्वच्छ पाण्याची नियमित उपलब्धता अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे विहिरी, बोअरवेल आणि इतर जलस्रोतांची पाणीपातळी खालावली आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. पाणीटंचाईमुळे कोंबड्यांचे संगोपन, शेडची स्वच्छता आणि आरोग्य व्यवस्थापन करताना व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पाण्याची कमतरता आणि वाढते तापमान यामुळे कोंबड्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आव्हानही वाढले आहे.
कोंबड्यांच्या खाद्याचे वाढते दर हा पोल्ट्री व्यावसायिकांसाठी सर्वात मोठा आर्थिक प्रश्न बनला आहे. खाद्य, औषधे, लसीकरण, वीज, मजूर आणि शेडची देखभाल अशा प्रत्येक बाबीचा खर्च वाढत चालला आहे. उत्पादनासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक घटकाचे दर वाढत असताना बाजारपेठेत मिळणारा दर मात्र स्थिर नसतो. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसवणे कठीण झाले आहे. अनेकदा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी व्यावसायिकांना स्वतःच्या खिशातून अतिरिक्त भांडवल उभे करावे लागत आहे.
व्यावसायिक दुहेरी संकटात !
पोल्ट्री फार्म उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते. शेड उभारणी, उपकरणे, पाण्याची व्यवस्था आणि इतर सुविधांसाठी अनेकांनी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच कर्जाचे हप्ते, कामगारांचे वेतन आणि दैनंदिन खर्च अवलंबून असतो. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. परिणामी कर्जाचे हप्ते भरणे, व्यवसायातील आर्थिक चक्र सुरू ठेवणे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे, अशी तिहेरी कसरत व्यावसायिकांना करावी लागत आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास ग्रामीण भागातील अनेक लहान-मोठे पोल्ट्री फार्म बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास केवळ व्यावसायिकांचेच नुकसान होणार नाही, तर या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबांचाही रोजगार धोक्यात येऊ शकतो.
शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री व्यवसायाकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, आर्थिक उलाढाल आणि स्थानिक बाजारपेठेला चालना देण्यात या व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांचाच विचार न करता पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या अडचणींचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील पोल्ट्री फार्मचे तातडीने सर्वेक्षण करून नुकसान व आर्थिक अडचणींचा आढावा घ्यावा. पोल्ट्री व्यावसायिकांना विशेष आर्थिक अनुदान द्यावे, वीजबिलात सवलत द्यावी, पाणीपुरवठ्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी, कोंबड्यांच्या खाद्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. तसेच बँक कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुदतवाढ आणि आवश्यक सवलती देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. पोल्ट्री व्यवसायासाठी स्वतंत्र आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केल्यास संकटात सापडलेल्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.