अतुल शिनगारे
धारूर तालुक्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीसह शेतमजुरांचेही आर्थिक गणित बिघडले आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान आणि रब्बी हंगामाची मावळलेली आशा यामुळे ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रासह कर्नाटकात स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत आहे. मात्र, हंगामी वसतिगृहे अद्याप सुरू नसल्याने ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
धारूर तालुक्यातून दरवर्षी सुमारे 50 ते 60 हजार ऊसतोड कामगार पाच ते सहा महिन्यांसाठी गावाबाहेर जातात. यंदा पावसाअभावी रोजगाराची साधने कमी झाल्याने अनेक कुटुंबे स्थलांतराच्या तयारीत आहेत. पालकांसोबत मुलांनाही जावे लागल्यास त्यांचे शिक्षण खंडित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना गावातच राहून शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाकडून हंगामी वसतिगृहांची व्यवस्था केली जाते. धारूर तालुक्यात यापूर्वी बायोमेट्रिक हजेरी आणि जेवणाची सुविधा असलेली वसतिगृहे चांगल्या प्रकारे चालत होती. मात्र, यंदा अद्याप ही व्यवस्था सुरू झालेली नसल्याने पालक चिंतेत आहेत.
वसतिगृहांना बदनाम करून ती बंद पाडण्याऐवजी प्रशासनाने नियमानुसार त्यांचे संचालन करावे. आगामी आठ ते दहा दिवसांत हंगामी वसतिगृहे सुरू करून विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर आणि शैक्षणिक नुकसान रोखावे, अशी मागणी होत आहे. दुष्काळामुळे रोजगार हिरावला जात असताना मुलांचे शिक्षणही धोक्यात येऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
