धारूर : पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगामातील पिके हातातून गेल्यानंतर धारूर तालुक्यात अखेर दुष्काळाची स्थिती जाहीर झाली आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणत्या सवलती व मदत मिळणार, याकडे आता तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी धारूर तालुक्यात प्रत्यक्ष भेट देऊन करपलेल्या पिकांची पाहणी केली. या वेळी शेतकऱ्यांनी केवळ दुष्काळाची घोषणा नको, तर त्यानुसार तातडीने मदत व उपाययोजना सुरू करण्याची मागणी केली.
धारूर तालुक्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद यांसह विविध खरीप पिकांना फटका बसला आहे. अनेक शेतांमध्ये पिके करपून गेली असून काही ठिकाणी उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता मावळली आहे. बियाणे, खते, औषध फवारणी, मशागत यावर खर्च करूनही हातात पीक न आल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने आता शासनाच्या दुष्काळी सवलती, पीक विमा, नुकसानभरपाई, पीककर्जाबाबतच्या उपाययोजना आणि इतर मदतीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीची पाहणी केल्याने प्रशासनापुढे वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे पाहणीचा अहवाल आणि शासनाच्या निकषांनुसार मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार, हा आता मुख्य प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, दुष्काळ जाहीर करण्यापुरती प्रक्रिया मर्यादित न ठेवता त्याचे प्रत्यक्ष लाभ तातडीने मिळणे गरजेचे आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याने आर्थिक मदत, पीक विमा आणि नुकसान भरपाई प्रक्रिया वेगाने राबवावी. तसेच नवीन पीककर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
पिकांबरोबरच पशुधनाचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. पावसाअभावी शेतकऱ्यांकडे हिरवा चारा उपलब्ध नसल्याने जनावरे जगविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे गरज असलेल्या भागात तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि पशुधनासाठी स्वतंत्र पाणीव्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली असे सादिक इनामदार यांनी सांगितले.
तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये तसेच वाड्या-वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कमी झाली आहे, त्या ठिकाणी प्रशासनाने टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करावा. उन्हाळ्यापूर्वीच पाणी टंचाई तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली असे राजेश सोनवणे यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने पात्र शेतकऱ्यांसाठी तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करून ती थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करावी. त्याचबरोबर पिक विमा, नुकसान भरपाई आणि दुष्काळी सवलतींचा लाभ कोणत्याही विलंबा शिवाय मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली असे शेतकरी विनायक शिनगारे यांनी सांगितले.
निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावी व्हावी
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी धारूर तालुक्यात प्रत्यक्ष शेतात जाऊन करपलेल्या पिकांची पाहणी केली. त्यामुळे तालुक्यातील दुष्काळाची तीव्रता प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहे. आता या पाहणीनंतर चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, पशुधनासाठी पाणी, पीकविमा, नुकसानभरपाई, आर्थिक मदत आणि पीककर्जाबाबत कोणत्या उपाययोजना होतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळ जाहीर झाला; आता मदतीची वेळ आहे. कागदावरील घोषणा आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या खात्यात पोहोचणारी मदत यातील अंतर कमी करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
कर्जमाफीच्या याद्या अपूर्ण; नवीन पीक कर्जाचा प्रश्न
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पीक कर्जाचे प्रश्नही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील काही याद्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज घेण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रलंबित याद्या तातडीने जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढावा आणि नवीन पीककर्जाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी आहे.
