गेवराई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एस.टी.) प्रवाशांसाठी शिवाई, शिवशाही, विद्युत बसेस यांसारख्या अत्याधुनिक बससेवा सुरू करून सार्वजनिक प्रवासाचा दर्जा उंचावला आहे. ऑनलाइन आरक्षण, सुसज्ज बसस्थानके, आरामदायी आसने व तांत्रिक सुविधा यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळत आहे. मात्र, या झगमगाट मागे एस.टी.चा कणा असलेल्या चालक-वाहक आणि यांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे अनेक मूलभूत प्रश्न आजही प्रलंबितच असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, प्रलंबित वेतन आणि थकबाकीचा प्रश्न सर्वाधिक गंभीर आहे. वेतन वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. त्यातच लांब पल्ल्याच्या ड्युटी करताना आवश्यक असलेली निवास व विश्रांती व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे.
अनेक आगारातील विश्रांतीगृहे जीर्ण अवस्थेत असून काही ठिकाणी तर मुक्कामासाठी मूलभूत सोयीच उपलब्ध नाहीत. अत्याधुनिक बसेस आणल्या; पण त्या चालवणाऱ्यांसाठी आधुनिक निवास कधी? असा सवाल कर्मचारीवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
कामाचे तास, अपुरी विश्रांती आणि सुरक्षेच्या समस्या यामुळे ताण वाढत असून प्रवासी सुरक्षिततेवरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वार्षिक गणवेश, शूज, वैद्यकीय तपासणी, सुरक्षा साधने यांसारख्या मूलभूत सुविधाही नियमितपणे मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही मार्गांवर रात्रीच्या वेळेस प्रकाशयोजना व पोलीस मदत अपुरी असल्याचेही कर्मचारी सांगतात.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी नव्या बससेवा सुरू करणे ही निश्चितच सकारात्मक बाब असली, तरी त्या सेवा चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटल्याशिवाय दर्जेदार व सुरक्षित सेवा टिकून राहणार नाही, असा ठाम सूर संघटनांकडून उमटत आहे. एस.टी. प्रशासन व राज्य सरकारने प्रवासी सुविधा बरोबर चालक-वाहकांच्या वेतन, निवास, कामाचे तास आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
महिलांसाठी असलेली विश्रांतीगृहे नावापुरती आहेत; आवश्यक सुविधा नाहीत. नाईलाजाने महिलांना तिथे थांबावे लागते. कर्तव्य लावताना परिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नाही. रात्री दहा-दहा वाजेपर्यंत महिलांच्या ड्युट्या लावल्या जातात. प्रत्येक आगारात महिलांसाठी स्वतंत्र रोटेशन व्यवस्था असावी असे ज्योती ओव्हाळ यांनी सांगितले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे डीए नाही. ग्रामीण भागात मुक्कामाला असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गावकऱ्यांकडून विश्रांतीगृहाची सोय मिळत नाही. बसमध्ये चालक-वाहकांसाठी झोपण्याची स्वतंत्र सोय नाही. सुमारे 44 हजार कोटींची कर्मचाऱ्यांची थकबाकी तात्काळ द्यावी. तिकीट दर एक रुपयाच्या पटीत असल्याने वाहकांना अडचणी येतात; ते पाच रुपयांच्या पटीत करावेत. रिकाम्या बसेस केवळ किलोमीटरसाठी पाठवणे बंद करून जिथे प्रवासी जास्त आहेत तिथेच गाड्या पाठवाव्यात. बसस्थानके सुधारली; पण अनेक आगारांची अवस्था दयनीय आहे. आरटीओकडून लावलेले हजार रुपयांचा दंड माफ व्हावे. मेकॅनिक कर्मचाऱ्यांना वेळेवर स्पेअर पार्ट मिळत नाहीत आणि बिघाड झाला तर त्यांनाच जबाबदार धरले जाते. आमचे सरचिटणीस श्री. ताटे व अध्यक्ष श्री. संदीप शिंदे हे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत असे जिल्हाध्यक्ष चातुर ज्ञानेश्वर यांनी सांगितले.
