Child laborer falls victim to negligence!
वडवणी, पुढारी वृत्तसेवा : धोकादायक यंत्राच्या विळख्यात अडकून अवघ्या १६ वर्षांच्या अमोल जावळे याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने जिल्ह्यातील बालकामगारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रुई (पिंपळा) येथील बाळराजे कन्स्ट्रक्शनच्या आरएमसी सिमेंट मिक्सर प्लांटमध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेप्रकरणी प्लांट मॅनेजर, मशीन ऑपरेटर आणि कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या मालकाविरुद्ध वडवणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, केवळ कंत्राटदार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार आहे का?
जिल्ह्यातील विविध बांधकाम साइटवर अल्पवयीन मुले काम करत असताना संबंधित प्रशासकीय विभाग आणि पर्यवेक्षण यंत्रणा नेमकी काय करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बालकामगारांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेतील जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करून कारवाई करावी, तसेच संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
वडवणी तालुक्यातील रुई (पिंपळा) येथे सोन्नाखोटा फाटा ते खडकी रस्त्याच्या कामासाठी बाळराजे कन्स्ट्रक्शन या गेवराई येथील कंपनीने कंत्राट घेतले होते. या कामासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेवर आरएमसी सिमेंट मिक्सर प्लांट उभारण्यात आला होता. याच प्लांटमध्ये काम करताना खंडोबाचीवाडी येथील अमोल मच्छिंद्र जावळे या १६ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. धोकादायक मशीनवर काम सुरू असताना आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना न करणे आणि कामगारांच्या देखरेखीबाबत निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका संबंधितांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी बाळराजे कन्स्ट्रक्शनचे मालक बप्पासाहेब नाथाजी घाटुळ, प्लांट मॅनेजर अशोक दत्तात्रय गिरी आणि आरएमसी मशीन ऑपरेटर आदित्य आसाराम गाडेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सरकारतर्फे पोलीस उपनिरीक्षक शाम रामभाऊ गायकवाड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता कलम १०६ (१), ३ (५), बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम ७९ तसेच बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम १९८६ मधील कलम ३-अ आणि १४(१-अ) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वर्षा व्हगाडे करीत आहेत. संबंधित आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. एखाद्या ठिकाणी बालकामगार काम करत असल्याचे निदर्शनास येण्यासाठी दुर्घटना घडण्याची वाट पाहावी लागते का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
रस्ते आणि बांधकामांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामगारांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कामाचा वेग, खर्च किंवा वेळेची मर्यादा यापेक्षा कामगारांचे जीवन महत्त्वाचे आहे. त्यातही अल्पवयीन मुलांकडून धोकादायक कामे करून घेतली जात असतील, तर तो अधिक गंभीर विषय ठरतो. अमोलच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या निष्काळजीपणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच, चौकशीत नियमांचे गंभीर उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराला शासकीय कामांच्या कंत्राट प्रक्रियेतून अपात्र ठरविणे किंवा काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत नियमानुसार निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम साइट, रस्त्यांची कामे आणि औद्योगिक स्वरूपाच्या प्लांटची विशेष तपासणी मोहीम राबवून अल्पवयीन मुलांना धोकादायक कामांपासून दूर ठेवण्याची गरज आहे.
अमोलच्या मृत्यूने तरी यंत्रणा जागी होणार का ?
अमोल जावळेच्या मृत्यूने एका कुटुंबाचा आधार हिरावला आहे. त्याचे आयुष्य फुलण्यापूर्वीच संपले; मात्र या घटनेतून प्रशासनाने धडा घेतला नाही, तर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची भीती कायम राहील. बालकामगारांच्या प्रश्नाकडे केवळ कायद्याच्या चौकटीतून नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारीच्या दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर गुन्हा दाखल होणे ही कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात आहे; पण भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची खरी कसोटी आहे. अमोलच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, संबंधित विभागांच्या भूमिकेची तपासणी आणि जिल्हाभर बालकामगारांविरोधात प्रभावी मोहीम राबविणे, या मागण्यांकडे आता प्रशासन किती गांभीर्याने पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात बालकामगारांचा प्रश्न गंभीर
अमोलच्या मृत्यूने बालकामगारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न केवळ एका प्लांटपुरता मर्यादित नसल्याचे अधोरेखित केले आहे. जिल्ह्यातील विविध बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि अन्य कामांच्या ठिकाणी अल्पवयीन मुले प्रत्यक्ष काम करताना दिसत असल्याची चर्चा आहे. शिक्षण घेण्याच्या वयात या मुलांच्या हातात कामाची साधने पडत असतील, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि शिक्षणाच्या हक्काची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. या घटनेतील संबंधित बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, तसेच बाल कामगार विभागाच्या अधिकार्यावर कधी कारवाई होणार असा प्रश्न विचारलं जातोय.. बालकामगार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
