Beed News: The next generation of sugarcane cutters will put down the koyata
उदय नागरगोजे
बीड: लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना काही वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. या अंतर्गत राज्यभरातील दहा जिल्हांमध्ये 62 वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. सध्या अनेक वसतिगृह है किरायाच्या जागेत असून बीडमधील पहिले शासकीय इमारतीतील वसतिगृह सज्ज झाले आहे. लवकरच याचे उद्घाटन होणार आहे. ऊसतोड कामगारांच्या शंभर मुलांना इयत्ता पाचवी ते पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी निवास, भोजनाची सोय करण्यात आली आहे. यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या पुढच्या पिढीच्या हातचा कायदा सुटणार आहे.
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत ऊसतोड कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. बीडसह इतर दहा जिल्ह्यातील लाखो ऊसतोड मजूर सहा महिन्यांसाठी राज्यातील वेगवेगळ्या साखर कारखान्यावर स्थलांतरित होत असतात. या कालावधीत त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षणातही खंड पडत होता. यावर उपाययोजना म्हणून हंगामी वसतिगृह देखील सुरु करण्यात येतात. परंतु जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी राहणाऱ्या मुलांना मात्र अशी कोणतीही सोय नव्हती. त्यामुळे या योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी 41 व मुलीसाठी 41 अशी एकूण 82 (प्रत्येकी 100 विद्यार्थी क्षमता) शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यानुसार प्रथम टप्प्यात मुलांसाठी 10 व मुर्तीसाठी 10 अशी एकूण 20 शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या 82 शासकीय वसतिगृहापैकी पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेली 20 शासकीय वसतिगृहे वगळता उर्वरित 62 शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. अनेक वस्तीगृह हे तात्पुरत्या स्वरुपात किरायाच्या जागांमध्ये हे वसतिगृह कार्यान्वीत आहेत.
विशेषतः बीड जिल्ह्यातील गेवराईमध्ये 2, माजलगावमध्ये 2, केजमध्ये 2, परळीमध्ये 2, पाटोदा येथे 2 व बीड येथे दोन अशी मुला-मुर्तीसाठी वसतिगृह बांधकाम प्रस्तावित आहेत. यातील बीडमधील वसतिगृहाचे काम पूर्ण झाले आहे तर शिरुर येथील बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. तर उर्वरित ठिकाणच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. बीडमधील वस्तीगृहाचे लवकरच उद्घाटन होणार असून या ठिकाणी शंभर मुलांच्या निवास व भोजनाची सोय होऊ शकणार आहे.
सद्यस्थितीत बीडमधील केवळ तीन ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध झाली असून त्या ठिकाणी वसतिगृहाचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. उर्वरीत 19 वसतिगृहांपैकी 11 जागा उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये पाटोदा, केज, परळी, गेवराई, माजलगाव येथे प्रत्येकी दोन (मुलांसाठी 1 व मुर्तीसाठी 1) आणि बीड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांचे प्रमाण जास्त असल्याने, त्यांच्या पाल्यांसाठी जिल्ह्यात तब्बल 11 नवीन वसतिगृहे उभारण्यासाठी राज्य सरकारने 159 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे.
वसतिगृहात मिळणाऱ्या सुविधा
राहण्याची सोयः पलंग, गादी, चादर आणि उशी मोफत दिली जाते, भोजन व्यवस्थाः मोफत सकाळचा नाश्ता आणि दोनवेळचे जेवण, निर्वाह भत्ताः विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी दरमहा रोख भत्ता दिला जातो. यामध्ये जिल्हा स्तरावर 1 हजार 300 रुपये, तालुका स्तरावर 1 हजार रुपये प्रति महिना विद्यार्थ्याला मिळतो तर मुलींसाठी अधिकचे दिडशे रुपये दिले जातात. याबरोबरच गणवेश, शालेय साहित्य आणि क्रीडा सुविधाही दिल्या जातात. वसतिगृहातच ग्रंथालय व संगणक शिक्षणाची सोय देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पात्र विद्यार्थ्यांनाच मिळावा प्रवेश
ऊसतोड कामगार पाल्यांसाठीच्या या वसतिगृहात प्रवेशासाठी विद्यार्थी हा ऊसतोड कामगाराचा पाल्य असणे आवश्यक आहे. यामध्ये जातीची अथवा उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. या ठिकाणी प्रवेश देतांना नियमांचे पालन करत पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला गेल्यास, ऊसतोड कामगारांच्या पुढच्या पिढीच्या हातचा कोयता सुटण्यास मदत होणार आहे.
