माजलगाव : माजलगाव धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रस्तावाला १९७९ मध्ये पुनर्वसित झालेल्या माजलगाव, वडवणी व गेवराई तालुक्यातील २२ गावांतील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध सुरु झाला आहे. धरणाची उंची वाढवण्यापूर्वी पुनर्वसित शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करावे, अशी मागणी युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
इरला, डुब्बा, तेलगाव, पुंगणी, एकदरा, रामपिंपळगाव, फुलेपिंपळगाव, मंगरूळ, सावरगाव, शेलापुरी, रेनापुरी, देवखेडा, नागझरी, ढोरगाव, लऊळ, परडी, माटेगाव, देवगाव, काडीवडगाव, खळवट, लिमगाव आणि कवडगाव या गावांतील नागरिकांनी धरणाच्या निर्मितीच्या काळात आपली घरे, शेती व गाव सोडून पुनर्वसन स्वीकारले. अनेक कुटुंबांनी नव्या ठिकाणी पुन्हा संसार उभा केला. आता पुन्हा धरणाची उंची वाढवून त्यांच्या शेती, घर किंवा उपजीविकेवर परिणाम होणार असेल, तर हा अन्याय कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा इशारा समितीने दिला आहे. विशेष म्हणजे, धरणाची उंची वाढवण्याच्या विरोधात संबंधित सर्व पुनर्वसित गावांच्या ग्रामपंचायतींनी ठराव करणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
धरणाची उंची वाढवण्यापूर्वी २२ पुनर्वसित गावांचा संपूर्ण सर्वेक्षण अहवाल, वाढीव बुडीत क्षेत्राचा अधिकृत नकाशा, बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या, भूसंपादन प्रक्रिया, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाचे धोरण शासनाने स्पष्टपणे जाहीर करावे. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय करावा अशी मागणी होत आहे.
“एकदा पुनर्वसनाचा त्रास सहन केलेल्या शेतकऱ्यांवर पुन्हा विस्थापन लादण्याचा प्रयत्न झाला, तर युवा शेतकरी संघर्ष समिती २२ पुनर्वसित गावांतील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
गाळ काढल्यास २ टीएमसी पाणीसाठा वाढण्याची शक्यता
“साळीबा योजनेसाठी जेवढे टीएमसी पाणी आवश्यक आहे, त्यासाठी जमीन संपादन करून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्यापेक्षा धरणातील गाळ काढणे महत्त्वाचे आहे. धरणातील गाळ काढल्यास सुमारे २ टीएमसी पाणीसाठा वाढू शकतो. त्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्यापासून वाचतील आणि शासनाच्या पैशांचीही बचत होईल.” — अजयसिंह राऊत
धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय तत्काळ स्थगित करावा. २२ पुनर्वसित गावांतील शेतकऱ्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे. वाढीव बुडीत क्षेत्राचा अधिकृत नकाशा जाहीर करावा. पुनर्वसन व भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांना लेखी माहिती द्यावी. २२ गावांतील शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. तसेच सर्व आजी-माजी आमदार आणि संबंधित प्रशासनाला निवेदन देऊन या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि भवितव्याला बाधा न आणता पर्यायी मार्गाने पाणीसाठा वाढवण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी भूमिका युवा शेतकरी संघर्ष समितीने घेतली आहे.
