kej taluka child marriage case
केज : केज तालुक्यातून माणुसकीला आणि प्रशासनाला विचार करायला लावणारी एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका 16 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचा बेकायदेशीरपणे बालविवाह लावून दिल्यानंतर, ती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने सहा महिन्यांच्या गर्भवती असताना तिचा गर्भपात झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेने केज तालुक्यातील शासकीय यंत्रणेचे वाभाडे काढले असून, बेटी बचाओच्या घोषणा देणारी यंत्रणा किती सुस्त आहे, याचा प्रत्यय आला आहे.
नेमकी घटना काय? मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील एका गावातील अनुसूचित जमातीच्या अवघ्या 16 वर्षे 3 महिने वय असलेल्या मुलीचा वर्षभरापूर्वी विवाह लावून देण्यात आला होता. मुलगी अल्पवयीन आहे हे माहीत असतानाही समाजातील तथाकथित धुरिणांनी आणि नातेवाईकांनी हा गुन्हा केला. सासरी नांदत असताना पतीकडून झालेल्या वारंवार शरीरसंबंधांमुळे ही अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली. मात्र, कोवळे वय आणि शारीरिक अपरिपक्वतेमुळे ती सहा महिन्यांची गरोदर असतानाच तिला भीषण गर्भपाताला सामोरे जावे लागले.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालावरून या संपूर्ण प्रकरणातील भीषणता समोर आली आहे.कायद्याचे कवच फक्त कागदावरच! या प्रकरणी पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून 17 एप्रिल रोजी रात्री पती, सासू, सासरे यांच्यासह 5 जण व इतर नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केज पोलीस ठाण्यात गु. र. नं. 217/2026 नुसार भारतीय न्याय संहिता 64(2) (एम), बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 चे कलम 9, 10, 11 आणि पोक्सो अंतर्गत कलम 4, 6, 8, 12, 17 नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा फौजदार लक्ष्मण कीर्तने हे तपास करत आहेत. मात्र, केवळ गुन्हे दाखल करून प्रश्न सुटणार का? एका अल्पवयीन मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या या व्यवस्थेला जबाबदार धरले जाणार का? हा प्रश्न आज सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
यंत्रणेचे वाभाडे : ना दरारा, ना भीती!
केज तालुक्यातील या घटनेने सामाजिक आणि प्रशासकीय परिस्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. प्रशासनाचे अपयश: बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका आणि पोलिसांची मोठी फळी असतानाही तालुक्यात सर्रास बालविवाह कसे होतात? दप्तरदिरंगाई: मुलगी सहा महिन्यांची गर्भवती होईपर्यंत एकाही शासकीय यंत्रणेला याची कुणकुण कशी लागली नाही? पोलिस दरारा संपला? तालुक्यात गुन्हेगारी आणि अशा संवेदनशील घटना वाढत असताना पोलिसांचा वचक राहिला नसल्याचे दिसून येत आहे. कायदे फक्त कागदोपत्रीच उरले असून नराधमांना ना कायद्याची भीती उरली आहे ना शासनाची.
“अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आता कायद्यात नव्याने सुधारणा करणे गरजेचे असून याला जवाबदार आता गावचा सरपंच किंवा पोलिस पाटील याला धरले तर बालविवाह ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, याशिवाय ज्या गावात असे वारंवार प्रकार घडत आहेत अशा गावांना शासकीय योजनेतून वगळण्यात यावे त्यांना कुठलाही विकास निधी वितरित करण्यात येऊ नये असे कडक आणि टोकाचे निर्णय घेतले तर अशा घटनांना चाप बसेल अन्यथा येरे माझ्या मागल्या याशिवाय काहीही होणार नाही हे निश्चित !
-हेरंब कुलकर्णी , साऊ प्रतिष्ठान, सामाजिक कार्यकर्ते
