A scam involving 25,000 brass of sand under the guise of a housing scheme?
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : गेवराई तालुक्यात घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू पुरवठ्याच्या नावाखाली तब्बल २५ हजार ब्रासपेक्षा अधिक वाळूचा अवैध उपसा झाल्याचे महसूल प्रशासनाच्या तपासात निष्पन्न झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे व्यांच्यासह गौण खनिज विभागातील अधिकारी, महसूल सहायक, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी गुरुवारी स्वतः चार तास मॅरेथॉन सुनावणी घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासे ऐकून घेतले. दोन दिवसांपूर्वीच संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. नोटिसीला एका दिवसात समक्ष उपस्थित राहून उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानुसार बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची सुरुवात विजयसिंह पंडित यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांपासून झाली. घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असून त्यामागे महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे सिंडिकेट कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
तसेच या संपूर्ण व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी तातडीने कारवाई करत चाळीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची दहा स्वतंत्र पथके नियुक्त केली. ड्रोन सर्वेक्षण, ईटीएस मोजणी आणि लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली. तपासादरम्यान नोंदीत केवळ पाच हजार ब्रास वाळू उपसा झाल्याचे दिसून आले; मात्र प्रत्यक्षात २५ हजार ब्रासपेक्षा अधिक वाळू गोदावरी नदीपात्रातून काढण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
याहून गंभीर बाब म्हणजे घरकुल योजनेतील ३० ते ४० टक्के लाभार्थ्यांना वाळूच मिळाली नसल्याचे तपास पथकाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी एका खासगी व्यक्तीने त्यांच्या मोबाईलवर आलेले ओटीपी घेतल्याचे सांगितले असून, त्यानंतर त्यांच्या नावावर वाळू दाखवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुनावणीदरम्यान तपास पथकाने सादर केलेल्या अहवालात अवैध वाळू उपसा स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपुस्ती कारवाई मर्यादित न राहता जबाबदारीची साखळी वरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आता लक्ष कारवाईकडे
तपास अहवाल, चार तासांची सुनावणी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरील थेट हस्तक्षेप यामुळे गेवराईतील घरकुल वाळू प्रकरण निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. २५ हजार ब्रासपेक्षा अधिक वाळूचा अवैध उपसा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर आता संबंधितांवर प्रत्यक्ष कारवाई किती वेगाने होते, कोणावर निलंबनाची गाज पडते आणि गुन्हे कोणावर दाखल होतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
गुन्हे, निलंबन आणि विभागीय चौकशीचे संकेत
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी यापूर्वीच या प्रकरणातील दोर्षीवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. अवैध वाळू उपशामध्ये सहभागी असलेल्या खासगी व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले जाणार असून मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून निलंबनासह विभागीय कारवाई करण्यात येणार आहे. तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्या भूमिकेबाबतचा स्वतंत्र अहवाल राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडे पाठविला जाणार असून त्यावर अंतिम निर्णय वरिष्ठ स्तरावर घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महसूल मंत्र्यांकडे स्वतंत्र चौकशीचे आदेश
दरम्यान, आमदार विजयसिंह पंडित यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांमार्फत स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले असून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
