१९८९ मध्ये 'मशाल' चिन्हावर निवडून आलेले मोरेश्वर दिनानाथ सावे हे शिवसेनेचे छत्रपती संभाजीनगरचे पहिले खासदार ठरले. सावे यांनी १९८९ ते १९९१ आणि १९९१ ते १९९६ या कार्यकाळात लोकसभेत प्रतिनिधीत्व केले. लातुरातून व्यवसायाच्या निमिताने संभाजीनगरात स्थायिक झालेले सावे हे १९८८ च्या महापालिका निवडणुकीत समर्थनगर वॉर्डातून अपक्ष म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर शिवसेनेत प्रवेश करीत ते महापौरही झाले. उद्योग, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्था, चित्रपट, क्रिडा अशा विविध क्षेत्रात सावे यांनी आपला ठसा शेवटपर्यंत कायम ठेवला. १९८९ आणि १९९१ या दोन्ही निवडणुकांत शिवसेनेचे प्रत्येकी चार खासदार विजयी झाले. १९९१ ला सावेंसह मोहन रावले, विलास गुंडेवार, प्रा. अशोक देशमुख यांनी निवडणूक जिंकली होती. परंतु पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यावर विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. तेव्हा सावे वगळता अन्य तिघेही पक्षादेशाच्या विरोधात वागले. रावले यांचे पोट बिघडले तर देशमुख, गुंडेवार यांनी काँग्रेसला समर्थन दिले.
या कार्यकाळातच अयोध्या आंदोलनाने जोर पकडला होता. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत दोन वेळा केलेल्या कारसेवेत सावे हे सहभागी झाले होते. १९८९ ला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना परवानगी दिली नव्हती. तरीही ते दुसरे खासदार विद्याधर गोखले कारसेवेत सहभागी होण्यासाठी अयोध्येकडे रवाना झाले. आपण खासदार आहोत हे ओळखता येऊ नये म्हणून गाडीच्या डब्यावर असणारा चार्ट त्यांनी फाडून टाकला. मुलायसिंह यादव यांची राजवट उत्तर प्रदेशमध्ये होती. अयोध्येपर्यंत पोहचणेही मुश्किल होते. अयोध्येकडे जाणारी रेल्वे सुलतानपूरला थांबल्यानंतर ते सायकल रिक्षाने कुडेबहार या गावात पोहचले. तेथून कारसेवकांसोबत ते अयोध्येत पोहोचले. कारसेवकांसमोर त्यांनी भाषणही केले.
दरम्यानच्या काळात सेना खासदार अयोध्येत आल्याची माहिती कळाल्यानंतर जिल्हा दंडाधिकार्यांनी त्यांना लखनौमार्गे दिल्लीला सोडले. १९९२ ला कारसेवेत शिवसेना सहभागी झाली होती. त्याची जबाबदारी बाळासाहेबांनी सावेंकडे सोपविली होती. बाबरी ढाँचा पाडण्याच्या कामात ते शिवसैनिकांसह सहभागी झाले. सरकारने त्यांना बाबरी ढाँचा प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी व अन्य नेत्यांसोबत आरोपीही केले. या कारसेवेनंतर सावे यांना 'धर्मवीर' असे संबोधण्यात येवू लागले.
दरम्यान सावे यांचे वाढते प्रस्थ मुंबईतील नेत्यांना सहन झाले नाही. परिणामी त्यांचे खच्चीकरण सुरू झाले आणि ते शिवसेनेपासून दूर गेले.
सावे हे लातूर नगरपरिषदेतही सदस्य होते. १८ मे, १९८९ रोजी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने त्यांना उमेदवारी दिली. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसचे नरेंद्र पाटील उभे होते. १९५९ मध्ये नगरसेवकांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला. सावे यांना ३० तर पाटील यांना २९ मते पडली. पीठासन अधिकारी, तत्कालिन महापौर डॉ. शांताराम काळे यांनी सावे यांना विजयी घोषित करावयास हवे होते. पण तसे न करता त्यांनी कास्टींग व्होट टाकले. या प्रक्रियेस सावे यांनी आक्षेप घेतला. हे प्रकरण खंडपीठापुढे गेल्यानंतर सावे यांच्या वकिलांनी डॉ. काळे यांचे कास्टिंग व्होट चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. डॉ. काळे हे पीठासीन अधिकारी असल्याने त्यांची मतपत्रिकेला टाचणीने जोडून ठेवण्यात आले होते. ही मतपत्रिका डॉ. काळे यांनी घेत मतदान केल्याचे कोर्टापुढे उघड झाल्याने न्यायमूर्तींनी सावे यांचा विजय झाल्याचे जाहीर केले.
१९८९ ला सावे हे काँग्रेस नेते सुरेश पाटील यांचा १७ हजार मतांनी पराभव करून विजयी झाले. १९९१ ला सावे यांनी जनता दलाचे डॉ. रफीक झकेरिया यांच्यापेक्षा ८२ हजार, ४१९ मते अधिक मिळविली. काँग्रेस उमेदवार प्रा. मोहन देशमुख हे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. बसपने या निवडणुकीत माजी कुलगुरू डॉ. आर. पी. नाथ यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांना फक्त २,०२२ मते मिळाली. १९९६ ला सावे यांना शिवसेनेने उमेदवारी नाकारल्यानंतर ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले. पण ते चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना सावे यांना मंत्रीपदाची ऑफर होती, ती त्यांनी नाकारली. व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक जीवनात सावे हे शिस्तीचे भोक्ते होते.
महापौर असताना त्यांनी घेतलेल्या सभेत कधीच गोंधळ झाला नाही. कारण सदस्यांकडून ते प्रश्न एक दिवस अगोदरच मागवून घेत असत. महापौरांचे कार्यालय सर्वांसाठी खुले असले तरी काम असेल तरच या असा त्यांचा दंडक होता. शिवसेनाच नव्हे तर अन्य विविध हिंदुत्ववादी संघटनांमधील नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. शिवसेनेची राष्ट्रीय राजकारणात वेगळी ओळख निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न सावे यांनी केला, यात तिळमात्र शंका नाही.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना असल्याचे न्यायालय आणि आयोगाने नमूद केले असले तरी उबाठा गटाला निवडणूक चिन्ह 'मशाल' मिळाले आहे. या चिन्हावरच सावे हे प्रथम निवडून आले होते.