मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा : मनोज जरांगे-पाटील

वडीगोद्री; पुढारी वृत्तसेवा :  सरकारने मागितला तेवढा वेळ आम्ही दिला. सरकारने नेमलेल्या समितीला पुरावेही दिले. तरीही मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही. याचा अर्थ मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये, त्यांची मुले पुढे जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने रचलेले हे षड्यंत्र आहे, असा आरोप उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी केला. दोन दिवसांत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठ्यांना आरक्षण देणारा कायदा करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

येत्या 29 तारखेला आंदोलनाचा पहिला टप्पा पूर्ण होइल. त्या दिवशी बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली जाइल, असेही त्यांनी जाहीर केले. जरांगे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संताप व्यक्त केला.

ते म्हणाले, काल पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले होते. त्यांच्याकडून मराठा समाजाला आशा होती. मात्र, त्यांनी आरक्षणाबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही. याचा अर्थ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती देऊन यातून मार्ग काढण्याची विनंती केलेली नसावी किंवा मुख्यमंत्र्यांनी माहिती देऊनही पंतप्रधानांनी कोणतीही घोषणा केली नाही, अशी शंका मराठा समाजाच्या मनांमध्ये आहे. आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा आहे. तीन-चार टप्प्यांत ते चालणार आहे. तोपर्यंत मराठा तरुणांनी धीर धरावा. आत्महत्या करू नका, असे आवाहन जरांगे यांनी केले.

मुदतवाढ का दिली?

मराठा – कुणबी व कुणबी – मराठा जातीचे पुरावे मिळविण्यासाठी न्या. शिंदे समितीची नेमणूक सरकारने केली. या समितीला आम्ही पाच हजार पुरावे दिले. तरीही या समितीला सरकाने मुदतवाढ दिली. ती कोणाला विचारून दिली, असा सवाल जरांगे यांनी केला. हे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. अशाने तर दहा वर्षांतही मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. या समितीशी आता आमचा संबंध नाही. 1967 मध्ये ज्या जातींना व्यवसायांच्या आधारे आरक्षण देण्यात आले, त्याच आधारे मराठा समाजालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. माळी समाजाला त्यावेळी आरक्षण देण्यात आले. त्यांचा जो व्यवसाय आहे, तोच शेती हा आमचाही व्यवसाय आहे. बॉम्बे गॅझेटियरमध्येही मराठा व कुणबी हे एकच असल्याची नोंद आहे. इतके पुरावे असताना तुम्हाला आरक्षण दिले नाही, याचा अर्थ असा आहे की, तुम्हाला आरक्षण द्यायचेच नाही, असे ते म्हणाले.

गावात येऊच नका

मराठ्यांनी नेत्यांना गावबंदी केली आहे. आम्ही तुमच्या दारात येत नाही, तुम्ही आमच्या गावात येऊ नका. आमच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी येता का? वातावरण बिघडवू नका. त्याऐवजी आज किंवा उद्या तातडीने विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवा, मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करा. त्याशिवाय आम्ही तुम्हाला गावात येऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.