नदीजोड प्रकल्पासाठी 14 हजार कोटी मंजूर

छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : सात वर्षांच्या खंडानंतर शनिवारी छत्रपती संभाजीनगरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्याच्या नदीजोड प्रकल्पाकरिता 14 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कृष्णा-मराठवाडा नदीजोड प्रकल्प टप्पा 1 साठी 4 हजार 600 कोटी मंजूर केले होते, ते प्रकल्पासाठी देण्यात आले. त्याची कामे प्रगतिपथावर आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पूर्वसंध्येला येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 59 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकूण 45 हजार कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात तीन तास चाललेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निर्णयांची माहिती दिली. यावेळी मंत्री संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे, अतुल सावे, संजय राठोड, अब्दुल सत्तार यांचीही उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठवाड्यातील जनतेला न्याय देण्यासाठी आम्ही अगदी पहिल्या दिवसापासून काम करत आहोत. मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पाणी हवे आहे. त्यासाठी आम्ही सिंचन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या बैठकीत आम्ही 35 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. याआधी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकही मान्यता मिळाली नव्हती. आम्ही दिलेल्या 35 सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमुळे 8 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वॉटरग्रीडसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.

या बैठकीत आम्ही एकूण 45 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रमुख उपसा वळण योजना, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि पार-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांसाठीही जवळपास 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यालाही मंजुरी दिली आहे. नदीजोड प्रकल्पाचे 14 हजार कोटी सोडून मराठवाड्यासाठी 45 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आम्ही आजच्या बैठकीत घेतला.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

– मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार; 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता; 13 हजार 677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर
– अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
– छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना
– ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1,076 कोटींची वाढीव तरतूद; मराठवाड्यातील 12 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ
– हिंगोली येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय; 485 कोटी खर्चास मान्यता
– राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना 85 हजार रुपये दरमहा मानधन; 12.85 कोटी खर्च
– सौरऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार
– समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ
– राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार; गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय
– सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय
– परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
– परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
– परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र
– सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
– नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
– धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा
– जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार; 10 कोटींना मान्यता
– गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार
– राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविणार
– 2005 पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि 2009 मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना ‘मॅट’च्या आदेशाचा लाभ.