छत्रपती संभाजीनगर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात पाच हजार हेक्टर सरकारी जमिनीवर निवडुंगाची (कॅक्टस) शेती बहरणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास खात्याकडून निवडुंग शेतीचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार निवडुंगाची रोपे उपलब्ध करून देण्याबरोबर त्याच्या खरेदीची हमी घेणार आहे. निवडुंग शेतीच्या प्रयोगाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पुणे येथील वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेवर सोपविण्यात आली असून, यंत्रणेकडून जागेचा शोध सुरू आहे.
निवडुंग ही प्रामुख्याने वाळवंटी प्रदेशात आढळणारी वनस्पती आहे. कोरड्या व उष्ण वातावरणात जिवंत राहण्याची निवडुंगात मोठी क्षमता असते. काटेरी व विनाकाटेरी हे निवडुंगाचे प्रकार आहेत. शेतकर्यांना धान्याच्या शेतीतून जेवढे उत्पन्न मिळते त्यापेक्षा दुप्पट उत्पन्न निवडूंग शेतीतून मिळू शकते, असे निदर्शनास आले आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यात पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर निवडुंग शेतीचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्याची योजना हाती घेतली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाच ठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी असल्याने वनविभागाकडे जागेची मागणी केली जाणार आहे. नवी दिल्ली येथे येत्या सोमवारी (दि. 8) होणार्या बैठकीत निवडुंग शेती प्रकल्पाच्या संभाव्य जागांचे नकाशे सादर केले जातील, अशी माहिती वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वि. बा. नाथ यांनी दिली.
निवडुंग ही बहुगुणी वनस्पती आहे. पशुखाद्य, चामड्याच्या वस्तू बनविणे, औषधी व इंधननिर्मितीत इथेनॉलच्या धर्तीवर निवडुंगांचा वापर करता येतो. तेल, शाम्पू, साबण, लोशन या सारखी सौंदर्य प्रसाधने तयार करण्याच्या उद्योगांत निवडुंगास मोठी मागणी आहे. निवडुंगाच्या लाल रंगाच्या फळात ब आणि क ही जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, तंतुमय पदार्थ मुबलक प्रमाणात असतात. या फळापासून जॅम, जेली, लोणची, सॅलड आदी खाद्यपदार्थ बनविले जातात.
