छत्रपती संभाजीनगर; संजय देशपांडे : मृत्युदंडासाठी फाशीऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी चाचपणी सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर पुन्हा फाशी का जन्मठेप हा विषय ऐरणीवर आला आहे. दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरण वगळता इतर प्रकरणांत फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय विधी आयोगाने यापूर्वीच केली आहे. 2018 ते 2021 या चार वर्षांत देशात 459 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. यापैकी 197 जणांच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आले.
देशात बलात्कार, दहशतवाद, क्रूरपणे केलेली हत्या अशा गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणांतच फाशीची शिक्षा ठोठावली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीत सांगितले होते. मात्र, पॉस्को कायद्यातील सुधारणानुसार अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात मृत्युदंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर फाशीऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी चाचपणी सुरू असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्याने फाशीचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
केंद्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) तयार केलेल्या 'द प्रीझन स्टॅटेटिक्स ऑफ इंडिया' या अहवालानुसार देशात 2018 यावर्षी 186, 2019 मध्ये 121, 2020 मध्ये 94 आणि 2021 या वर्षी 148, अशा 459 गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. यापैकी 197 जणांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्यात आले. 2018 ते 2021 या कालावधीत महाराष्ट्रातील 52 जणांची फाशी जन्मठेपेत बदलण्यात आल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते.
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार देशात दरवर्षी सुमारे 140 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. 2007 आणि 2018 या वर्षी सर्वाधिक म्हणजे 186 गुन्हेगारांना, तर 2007 आणि 2020 मध्ये अनुक्रमे 95 आणि 94 जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. 2000 या वर्षापासून देशात 2,856 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. प्रत्यक्षात मोजकेच गुन्हेगार फासावर चढले. 2004 मध्ये धनंजय चक्रवर्ती, 2012 मध्ये मुंबईवरील हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाब, 2013 मध्ये संसदेवरील हल्ल्यातील अफजल गुरू आणि 2015 मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेमन याला फासावर लटकावण्यात आले.
