औरंगाबाद : हळद संशोधन केंद्र जमीन प्रकरण; आमदार नवघरे यांची याचिका फेटाळली | पुढारी

औरंगाबाद : हळद संशोधन केंद्र जमीन प्रकरण; आमदार नवघरे यांची याचिका फेटाळली

औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसंस्था : हळद संशोधन व प्रक्रिया केंद्रास हिंगोली जिल्ह्यातील जमीन देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्यात आली. वसमतचे आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.

तत्कालीन राज्य सरकारने २७ जुलै २००९ च्या शासन निर्णयानुसार कन्हेरगाव येथील २६ हेक्टर जमीन मॉडर्न ॲग्रो मार्केट या प्रकल्पासाठी दिली होती. या टर्मिनल मार्केटच्या उभारणीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्तभाव आणि देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने १० कोटी रुपयाचा निधी दिला होता. या योजनेअंतर्गत जवळपास ५ हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. परंतु, प्रकल्पाला पीपीपी तत्त्वावर प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांनी २७ एप्रिल २०२१ रोजी पीपीपीची अट काढून टाकली होती.

विद्यमान सरकारने १९ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकल्पासाठी दिलेली २६ हेक्टर जमीन पुन्हा शासनाकडे जमा करून घेवून २२ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशानुसार महसूल विभागाने ही जमीन बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन आणि प्रक्रिया केंद्राला दिल्याचे जाहीर केले. या निर्णयास आमदार राजू नवघरे यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने १९ ऑक्टोबररोजी जैसे थे आदेश दिले होते.

ही जमीन मॉडर्न ॲग्रो मार्केटसाठी दिली होती. मात्र, त्या प्रकल्पाची कुठलीही प्रगती झाली नव्हती. विद्यमान शासनाने खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी तज्ज्ञांचा समावेश असलेला अभ्यासगट स्थापन करुन अहवाल मागविला. अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानुसार जगात जितकी हळद उत्पादित होते, त्यापैकी निम्मी भारतात उत्पादित होते. त्यातील मोठ्या प्रमाणात हळद मराठवाड्यात तयार होते. म्हणून वसमतला हळद संशोधन केंद्र आवश्यक असल्याचा अहवाल दिला होता.

शेतकरी हिताचा प्रकल्प

शासनाने १४ सप्टेंबर २०२२ ला हळद धोरण जाहीर केले. आणि प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्यामुळे कंपनी कायद्यानुसार हळद प्रकल्पास मंजुरी दिली, असे सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने आ. नवघरे यांची याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा 

Back to top button