बीड : ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे भविष्य अंधारात; अनेक मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन

बीड; पुढारी वृत्तसेवा : ऊसतोड कामगार, त्यांचे कुटूंब, मुलांचे शिक्षण आणि निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर आहेत. आई- वडील ऊसतोड कमगार असल्याने बीड जिल्ह्यातून तब्बल पस्तीस हजार विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर झाले आहे. परंतु हे स्थलांतर झालेच नसल्याचे दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे भविष्य अंधारात आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, सलग तीस दिवसांपेक्षा अधिक काळ विद्यार्थी गैरहजर राहिला तर तो शाळाबाह्य ठरेल, शाळेला मिळणारे अनुदान, शिक्षकांची संख्या धोक्यात येणे, स्थलांतरित मुलांसाठी उपाययोजना करणे, त्यावर चर्चा होईल, हे सर्व सोपस्कार टाळण्यासाठी विद्यार्थी स्थलांतरीत झाल्याचे दाखवलेच नाहीत. असा सगळा खेळ जिल्ह्यात सुरु आहे. त्यामुळे लवकरत लवकर यावर उपाययोजना करावी आणि मुलांच्या शिक्षण हक्कासाठी शांतिवनच्या धर्तीवर कायमस्वरुपी निवासी शिक्षणाचे प्रकल्प उभे करावेत; अशी मागणी आंदोलन कर्त्यांकडून करण्यात आली.

बीड जिल्ह्यातून लाखो ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यात ऊसतोडीसाठी जातात. सहा महिन्यांसाठी स्थलांतर होत असल्याने पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. ज्यांची सोय गावातच होऊ शकते, त्यांची शाळा सुरु राहते. परंतु मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने बहुतांश पालक त्यांना सोबत घेऊन जातात. याचे वास्तव समोर आले तर त्यावर उपाययोजना होऊ शकतील. परंतु शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या खेळामुळे ही परिस्थिती समोरच येत नसल्याचे दिसते.

शिरुर तालुक्यात शांतीवन प्रकल्पात ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांना शिक्षणाची सोय करण्यात आलेली आहे. या संस्थेमार्फत सॅम्पल सर्वे केला जातो. यामध्ये काही शाळांमधील विद्यार्थी अनुपस्थिती तपासली असता, जिल्ह्यातील सरासरी ३५ हजार विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. परंतु कागदोपत्री ही मुले शाळेत उपस्थित असल्याने त्यावर कोणी ओरड करण्याचा अथवा उपाययोजना करण्याचा प्रश्नच राहत नाही. हे वास्तव समोर आणून यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतरीत मुलांची संख्या प्रशासनाकडून ८ हजार ९१४ सांगण्यात येते. तर शांतीवनने केलेल्या सर्वेतून ही संख्या सरासरी ३५ हजार असल्याचा अंदाज बांधला जातो. यातील खरी आकडेवारी समोर यायची असेल तर त्रयस्त यंत्रणेमार्फत याचे सर्वेक्षण करुन येणाऱ्या संख्येनुसार उपाययोजना करण्याची गरज आहे. असे झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या हातचा कोयता सुटू शकेल, असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी स्वतः आंदोलकांची भेट घेवून निवेदन स्विकारले. आंदोलनात सर्व शिक्षा आंदोलनचे राज्य निमंत्रक दिपक नागरगोजे, जिल्हा निमंत्रक ओमप्रकाश गिरी, बाजीराव ढाकणे, दत्ताभाऊ बारगजे, संतोष गर्जे, गोवर्धन दराडे, डॉ.संजय तांदळे आदिंसह सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

या आहेत मागण्या

• ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षण हक्कासाठी शांतीवनच्या धर्तीवर कायमस्वरुपी निवासी शिक्षणाचे प्रकल्प उभे करावेत.
• ऊसतोडणी कामगारांच्या बरोबर गेलेली पस्तीस हजार मुलं शाळाबाह्य ठरवून त्यांच्या शिक्षणासाठी उपाययोजना तातडीने कराव्या.
• हंगामी वसतिगृह निवासी करुन त्यांचे कमी केलेले अनुदान वाढवावे.
• वसतिगृह आणि वसतिगृहयुक्त शाळा सुरु कराव्यात.
• स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ त्वरित कार्यान्वित करुन, त्यात असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वसतिगृहाची स्थापना करुन मुलांची शिक्षणाची व्यवस्था करावी.
• स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळातील सर्व योजना लागू कराव्यात.
• त्रयस्त यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण व्हावे.