औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) मंजूर ५०० पैकी ४५० कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. ही कामे आता ५ फेब्रुवारीनंतरच सुरू होणार आहे. ऐन जानेवारीतच शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने व महिनाभर आचारसंहिता राहणार असल्याने ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाला चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागेल असेच दिसते.
जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी यंदा राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, मात्र डिसेंबर संपूनही केवळ ३२ कोटींच्या कामांनाच प्रशासकीय मंजुरी देणे प्रशासनाला शक्य झाले आहे. त्यात मध्यंतरी सत्ताबदल झाल्याने तीन महिन्यांचा कालावधी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्री नियुक्तीच्या प्रक्रियेत निघून गेला. सप्टेंबर अखेरीस जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक घेत, तीत संपूर्ण ५०० कोटींच्या विकासकामांचे नियोजन केले. तसेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व विभागांनी डीपीसीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, पालकमंत्री भुमरे यांच्या सूच- नंतरही विभागांकडून प्रस्तावच दाखल झाले नाहीत. अखेर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार
पाण्डेय यांना आढावा घेत सर्व विभागांना ३० नोव्हेंबरच्या आत प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सध्या डीपीसीकडे २०० कोटींचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत, तर जिल्हा परिषदेकडून २५० कोटींच्या विकासकामांचे नियोजन केले जात आहे. आतापर्यंत ५०० कोटींपैकी केवळ ६० कोटी रुपयांचाच खर्च झाला आहे. त्यांतील ३२ कोटींच्या कामांना तर नुकतीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित ४५० कोटींची विकासकामे मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असतानाच डिसेंबरअखेर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक आचारसंहिता लागू राहणार असल्याने सर्व विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
संपूर्ण निधी खर्च होईल जिल्हा नियोजनमधून आतापर्यंत ३२ कोटींहून अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. सध्या आच- रसंहिता असल्याने कामांना ब्रेक लागला आहे, परंतु विकासकामांचे नियोजन तयार आहे. त्यानुसार महिनाभरात प्रस्तावांची तपासणी करून आचारसंहिता संपताच प्रशासकीय मान्यतेसह निधी खर्चाला सुरुवात केली जाईल. त्यामुळे निधी शिल्लक राहू राहणार नाही.
– आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी
