सरपंचांना दोन मतांचा अधिकार; उच्च न्यायालयात आव्हान
औरंगाबाद; पुढारी वृत्तसेवा : उपसरपंच निवडीसाठी पहिल्या फेरीत, तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक वेळी अशी ग्रामपंचायत सरपंचांना दोनदा मतदान करण्याची अनुमती देणाऱ्या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी तीन जानेवारीला ठेवली आहे. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर रोजी हे परिपत्रक काढले आहे.
या संदर्भात नायगाव (जि. जालना) येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश राठोड यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, ते स्वतः उपसरपंचपदासाठी उमेदवार असून, सात सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीत त्यांच्याकडे चार सदस्य आहेत, मात्र, ग्रामविकास मंत्रालयाच्या पारिपत्रकानुसार, राठोड यांच्याकडे बहुमत असूनही विरोधी गटाचा उमेदवार उपसरपंच होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३३ अन्वये फक्त समसमान मते पडल्यास मतदानाचा अधिकार आहे. सरपंचाला आता नवीन परिपत्रकानुसार, सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून होत आहे, मग त्याला ग्रामपंचायत सदस्यांसह पहिल्या फेरीत मतदानाचा अधिकार देणे घटनाबाह्य आहे. कारण लोकशाहीत कोणत्याही व्यक्तीला एकच मत देण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. गोविंद इंगोले काम पाहत आहेत.
