उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ यापूर्वीही झाले होते! जाणून घ्या, काय आहे धाराशिवच्या नाव बदलाचा इतिहास
उस्मानाबाद : भीमाशंकर वाघमारे : भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार १९९५ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर तेव्हा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी औरंगाबाद तसेच उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांची नावे बदलली हाेती. मात्र न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर तिथे हे निर्णय रद्द झाले. त्यानंतर गेल्या महिन्यात उध्दव ठाकरे सरकारने जाता जाता पुन्हा एकदा संभाजीनगर व धाराशिव ही नावे या दोन्ही शहरांना दिली. मात्र, राजकीय साठमारीत नवीन सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर आज, शनिवारी (दि.१६) पुन्हा एकदा हे नामांतरण झाले आहे. आता पुढे केंद्र सरकारची मंजुरी व न्यायालयीन लढ्यात काय होते, यावरच या दोन्ही शहरांचे नामांतरण अवलंबून असेल.
धाराशिवचा इतिहास
याबाबतचा इतिहास चाळायचा म्हटला तर निजामकालीन राजवटीत उस्मानाबाद या नावाचे गाव आढळत नाही. पूर्वीचे हे धाराशिव नावाचे छोटेसे गाव पुढे १९०२ मध्ये उस्मानाबाद झाले. धाराशिव गावात धारासूरमर्दिनी देवीचे मंदिर आहे. या मंदिराला लागूनच गावाची शिव असल्याने धाराशिव हे नाव या गावाला पडले होते, असे सांगितले जाते.
निजामाने धाराशिवचे नामकरण उस्मानाबाद
मराठवाड्यातील सर्वांत उंचावर असलेले धाराशिव हे दुसर्‍या क्रमांकाचे ठिकाण आहे. निजामाला हे गाव आवडले. येथे हा राजा बर्‍याचदा राहायलाही यायचा. निजामाने धाराशिवचे नाव १९०२ मध्ये बदलून आपल्या मुलाचे म्हणजे मीर उस्मान अलीचे नाव दिले. तेव्हापासून धाराशिव ‘उस्मानाबाद’ झाले. १९०२ पूर्वी जिल्ह्याचे मुख्यालय नळदुर्ग येथे होते. उस्मानाबाद नामकरण झाल्यानंतर मात्र जिल्ह्याचे मुख्यालय निजामाने उस्मानाबादेत हलवले.
उस्मानाबादच्या नामांतरचा प्रयत्न
दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अर्थात हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर काही वर्षांतच उस्मानाबादचे नामकरण पुन्हा धाराशिव करण्यासाठी अनेकांनी मागणी सुरु केली. ३ ऑक्टोबर १९६२ रोजी उस्मानाबाद पालिकेने तसा ठराव घेऊन नामांतराचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला. हैदराबाद स्टेटच्या गॅझेटमध्येही धाराशिव नावाचा उल्‍लेख आहे. तसेच १९०२ मध्ये झालेल्या नामांतराचेही पुरावे जिल्हा प्रशासनाने जमा करुन सरकारकडे पाठवले होते. त्यातच आता १९५२ च्या केंद्रीय नियमानुसार हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जाणार आहे. ऐतिहासिक शहरांची नावे बदलता येणार नाहीत, असे हा कायदा सांगतो. त्यामुळे तिथे काय होणार व केंद्र सरकारने मंजुरी दिली तर पुढे न्यायालयात हा निर्णय टिकतो का हेही पाहावे लागणार आहे. नामांतरण विरोधी कृती समिती याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अगोदरच स्पष्ट झाले आहे.
नेहमी हसत राहायचे… नाही तर पगार कपात!
👉https://t.co/c0q91wA60x#Pudhari #pudharionline #pudharinews #smily #smile #smilyface #keepsmiling— Pudhari (@pudharionline) July 16, 2022