औरंगाबाद; उमेश काळे : कधी पक्षातंर्गत संघर्ष, कधी न्यायालयाचे निर्णय तर कधी पक्षादेश आणि मतदारांचा कौल.. महाराष्ट्रात आतापर्यंत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना या ना त्या कारणाने पद सोडावे लागले. त्याचा घेतला हा आढावा…
संयुक्‍त महाराष्ट्राची मुर्हूतेमेढ रोवणारे यशवंतराव चव्हाण हे 1 मे, 1960 ते 19 नोव्हेंबर 1962 या कालावधीत मुख्यमंत्री होते. परंतु 1962 च्या भारत – चीन युध्दावेळी तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीत बोलाविले आणि त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. या घटनेचे वर्णन 'हिमालयाच्या संरक्षणासाठी सह्याद्रीचा कडा धावून गेला', अशा शब्दात केले जाते.
यशवंतरावानंतर मारोतराव कन्नमवार यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. (20 नोव्हेंबर,1962 ते 24 नोव्हेंबर 1963). परंतु पदावर असताना त्यांचे निधन झाले. कन्नमवार यांच्यानंतर पी. के. सावंत यांच्याकडे काळजीवाहू मुखयमंत्रीपद आले. (25 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर, 1963). ते 9 दिवस या पदावर होते.
महाराष्ट्राचे चौथे मुख्यमंत्री म्हणून विदर्भातील ज्येष्ठ नेते वसंतराव नाईक यांची निवड करण्यात आली. (5 डिसेंबर 1963 ते 20 फेब्रुवारी 1975). 11 वर्ष 78 दिवस असा सर्वाधिक काळ त्यांच्या नावावर आहे. तथापी 1972 नंतर मराठवाड्याचा मुख्यमंत्री व्हावा ही मागणी पुढे आली त्यामुळे नाईकांनी राजीनामा दिला. तद्नंतर नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात राहिलेले ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले. (21 फेब्रुवारी 1975 ते 17 मे 1977) हा आणीबाणीचा काळ होता. कडक स्वभावामुळे हेडमास्तर असे त्यांना मंत्रालयात म्हटले जात असे. चव्हाण यांची पहिली टर्म दोन वर्ष 85 दिवस होती. शंकरराव चव्हाण यांची दुसरी टर्म दोन वर्ष 106 दिवसांची राहिली. (12 मार्च1986 ते 26 जून1988). या कालावधीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस (एस) चे काँग्रेस (आय) मध्ये झालेले विलिनीकरण व आमदारांच्या नाराजीमुळे त्यांना कालावधी पूर्ण करता आला नाही.
शंकरराव मुख्यमंत्री असताना त्यांचे प. महाराष्ट्रातील नेत्यांशी फारसे कधी पटले नाही. परिणामी सहकार चित्राला दिशा देणार्‍या वसंतदादा पाटील यांची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस पक्षाने निवड केली. 17 मे 1977 ला दादांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्या काळात काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधी आणि रेड्डी असे दोन गट झाले होते. जनता पक्षाची निर्मिती झाली होती. 1978 मध्ये विधानसभा निवडणुका लागल्या आणि दोन्ही काँग्रेसचे मिळून वसंतदादांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार स्थापन झाले. या मंत्रिमंडळात रेड्डी काँग्रेसचे नाशिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री होते; परंतु शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 40 आमदारांनी बंड केल्यामुळे वसंतदादांचे सरकार गडगडले. त्यानंतर 2 फेब्रुवारी 1983 ला वसंतदादा पाटील पुन्हा मुख्यमंत्री झाले; पण संघटनात्मक पातळीवर त्यांचे तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष प्रभाराव यांच्याशी न पटल्याने त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. एक जून 1985 पर्यंत ते या पदावर होते. एकूण तीन वेळा दादांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याची संधी मिळाली.
वसंतदादा पाटील यांच्याविरोधात बंड केल्यानंतर शरद पवार यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली. (18 जुलै 1978 ते 17 फेब्रुवारी 1980). त्यांच्या गटात जनता पक्ष व अन्य पक्षाचे सदस्य होते. या सर्व पक्षांनी एकत्र आघाडी करीत पुलोदची स्थापना केली. परंतु जनता पक्षाला केंद्रात सत्ता सांभाळता न आल्याने लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यात काँग्रेस (आय) बहुमताने निवडून आल्यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी काही दिवसानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले व बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले; पण इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानमध्ये गैरव्यवहाराचा ठपका न्यायालयाने ठेवल्यानंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले. 9 जून 1980 ते 21 जानेवारी 1982 असा सव्वा वर्षापेक्षा अधिक कालावधी त्यांच्या नावावर राहिला. अंतुले यांच्यानंतर बॅ. बाबासाहेब भोसले यांच्या नावाची घोषणा इंदिराजींनी केली आणि काँग्रेस पक्षातील सगळ्याच नेत्यांना धक्‍का बसला. इंदिराजींच्या मर्जीखातर मुख्यमंत्री झालेल्या भोसले यांचा फोटोही तेव्हा काही वृतपत्रांना सापडू शकला नाही. अल्प कालावधी राहिलेल्या भोसले यांची कारकिर्द कामापेक्षा त्यांनी केलेल्या कोट्यामुळेच गाजली.
मराठवाड्याला दुसरी संधी मिळाली ती शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या रूपाने. 3 जून 1985 ते 12 मार्च 1986 या कालावधीत मुख्यमंत्री राहिलेल्या निलंगेकरांना मुलीच्या एमडी प्रकरणात गुण वाढवून दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढळल्यामुळे पदत्याग करावा लागला. निलंगेकरांनंतर शंकरराव चव्हाण व त्यानंतर शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. 1991 मध्ये पवार केंद्रात गेल्यानंतर सुधाकरराव नाईक यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्‍ती झाली. नाईक आणि पवार गटाचे कधी पटले नाही. त्यात अयोध्या घटनेनंतरचा हिंसाचार, महाराष्ट्रातील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात आलेल्या अपशयामुळे नाईक यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीने संयुक्‍त निवडणुका लढविल्यानंतर मनोहर जोशी मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. (14 मार्च, 1995 ते 1 फेब्रुवारी, 1999). फेब्रुवारीत अचानक जोशी यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावयास सांगितल्याने जोशी यांना पदावरून दूर व्हावे लागले. त्यांच्या जागेवर सेनेचेच नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. 1999 च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीला बहुमत मिळू शकले नाही.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन झाले व विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. विलासरावांना काठावरचेच बहुमत होते. त्यात राष्ट्रवादीचे काही आमदार विरोधात गेल्यानंतर त्यांना अविश्‍वास ठरावाशी सामना करावा लागला. एव्हाना पक्षातंर्गत गट त्यांच्याविरोधात सक्रिय झाल्यानंतर देशमुख यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली. त्यामुळे 2003 ते 2004 या काळात सुशीलकुमार शिंदेंकडे हे पद आले होते. पुढे २००४ च्या निवडणुकीनंतर विलासराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर झालेल्या आरोपामुळे त्यांना दुसरी टर्म पूर्ण करता आली नाही व त्यांच्या जागी अशोक चव्हाण यांची निवड केली.
2009 च्या विधानसभा निवडणुकांत दोन्ही काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्यामुळे काँग्रेसने पुन्हा चव्हाण यांना संधी दिली. आदर्श हौसिंग सोसायटी प्रकरणात नाव गोवल्यानंतर त्यांना पक्षाने राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले.
2014 च्या निवडणुकीनंतर भाजप-सेनेचे सरकार सतेवर आले आणि देवेंद फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी पूर्ण करणारे वसंतराव नाईक यांच्यानंतरचे ते दुसरे मुख्यमंत्री ठरले. 2019 च्या निवडणुकांत युतीला जास्त जागा मिळल्या, सता स्थापनेचा घोळ चालत राहिल्यामुळे पहाटेच्या शपथविधीचा प्रयोग करीत फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. 23 नोव्हेंबर, 2019 ते 28 नोव्हेंबर 2019 असे पाच दिवसाचे सरकार त्यांनी चालविले.
अखेर शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची महाआघाडी स्थापन झाली आणि राज्याची धुरा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आली. 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी ठाकरे यांचा शपथविधी झाला. पण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सेनेचा मोठा गट फुटला. आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर 29 जून 2022 रोजी ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्ह करीत पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले व राजभवन गाठून राज्यपालांकडे राजीनामापत्र सोपविले.
