औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झाले. यावेळी 3 ते 18 वयोगटातील अनेक बालके शाळाबाह्य झाल्याचे दिसून आले. अशा बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी शासनामार्फत 5 ते 20 जुलैदरम्यान 'मिशन झीरो ड्रॉप आउट' मोहीम सुरू करण्यात येत आहे.
कोरोना काळात मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांतून कुटुंबे स्थलांतरित झाली आहेत. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. उदरनिर्वाहासाठी ही कुटुंबे ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसायातील कामे करण्यासाठी स्थलांतर करतात. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी राज्यात मार्च 2021 मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती, परंतु कोरोनामुळे राज्यातील शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने ही शोध मोहीम प्रभावीपणे राबविता आली नाही. सध्याच्या परिस्थितीत विशेषतः दिव्यांग मुलांची आव्हाने अधिक वाढत आहेत. त्यामुळे शंभर टक्के मुलांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या सर्व हक्कांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे 'मिशन झीरो ड्रॉप आउट' मोहीम राबविण्यात येणार आहे. महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभागातील अधिकार्यांच्या सहभागाने हे मिशन राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचे पत्र शासनाने जारी केले.
