कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदली प्रक्रियेत विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना यावर्षीच्या बदल्यांमध्ये न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, पाच वर्षे झालेल्या शिक्षकांचीच बदली करण्यात येणार असल्यामुळे 2018-19 मध्ये विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना अजून किमान दोन वर्षे आहे त्या ठिकाणीच थांबावे लागणार आहे. यामुळे महिला शिक्षकांची गैरसोय होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पूर्वी जिल्हा परिषदेला होते. परंतु, शासनाने शिक्षकांच्?या बदलीचे अधिकार आपल्याकडे घेत बदली प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी ऑनलाईन बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. बदलीमध्ये प्रथम गंभीर आजार, पती-पत्नी सोय, अवघड क्षेत्र व नंतर सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात. यातून जे राहतील किंवा ऑनलाईन बदली प्रक्रियेमुळे एखाद्या शिक्षकाची बदली दुसर्‍या शाळेत झाली आणि तेथील शिक्षकाची बदली झाली नाही, तर तो शिक्षक विस्थापित होतो. त्याला दुसरी शाळा उपलब्ध असेल ती दिली जाते. यामध्ये शिक्षकांच्या पसंदीचा मुद्दा येत नाही. असे विस्थापित शिक्षक गेल्या तीन वर्षांपासून बदलीसाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु, त्यांना न्याय कोण देणार असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
सन 2018-19 नंतर शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर कोरोनामुळे दोन वर्षे शाळाच बंद होत्या. त्यामुळे शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्?नच नव्हता. विस्थापित झालेल्या शिक्षकांची संख्या साधारणपणे दीडशे ते दोनशे आहे. त्यांची गैरसोय होत असल्यामुळे चालू वर्षाच्या बदल्यांमध्ये या विस्थापीत शिक्षकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, एकाच ठिकाणी पाच वर्षे काम करणार्‍या शिक्षकांची बदली करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे विस्थपित शिक्षकांना किमान आणखी दोन वर्षे आहे त्या शाळांमध्ये थांबावे लागणार आहे.
विस्थापितांना न्याय द्यायचा असेल, तर नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. पाच वर्षांऐवजी एका ठिकाणी तीन वर्षे काम करणारा शिक्षक बदलीस पात्र राहील, असा नियम हवा.
– राजाराम वरुटे,
राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
