[author title="सुनील कदम" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : गोरगरिबांच्या पोटाची आग भागविण्यासाठी शासन रेशनच्या माध्यमातून पुरवठा करीत असलेले धान्य मोठ्या प्रमाणात जनावरांच्या पोटात जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रेशनच्या धान्याच्या जोरावर राज्यातील पशुखाद्य कंपन्यांची चंगळ सुरू आहे. त्यामुळे या योजनेतील त्रुटी दूर करण्याची गरज भासत आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत राज्यातील 7 कोटी 17 हजार गोरगरीब लोकांना शासन मोफत अथवा अल्प किमतीत रेशनिंगच्या माध्यमातून तांदूळ व गव्हाचा पुरवठा करीत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक 10 ते 12 लाख टन तांदूळ आणि 7 ते 8 लाख टन गहू वितरित केला जातो. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील या धान्यापैकी निम्म्याहून अधिक धान्य माणसांऐवजी चक्क जनावरांच्या पोटात जाताना दिसत आहे.
राज्यात 3.30 कोटी पशुधन!
पशुधनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात पाचवा क्रमांक लागतो. राज्यात गाय-बैल, म्हैस-रेडे, शेळ्या-मेंढ्या व इतर पशुधनाची संख्या तब्बल 3 कोटी 30 लाख 80 हजारांच्या घरात आहे. त्यापैकी शेळ्या-मेंढ्या सोडल्या, तर 1 कोटी 39 लाख गाय-बैल आणि 56 लाखांवर म्हशींना हिरव्या चार्याव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात पौष्टिक पशुखाद्याची आवश्यकता भासते. राज्यातील पशुखाद्याची ही गरज वार्षिक 70 ते 100 लाख टनांच्या आसपास आहे. त्यामुळे तर राज्यात जवळपास 70 पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या आहेत. या पशुखाद्यामध्ये प्रामुख्याने धान्ये-कडधान्ये, पेंड, धान्याची फोलकटे आणि काही जैविक घटकांचा समावेश असतो. आजपर्यंत राज्यातील बहुतांश पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या पशुखाद्यासाठी लागणारे धान्य आणि कडधान्य खुल्या बाजारातून बाजारभावानुसार खरेदी करीत होत्या.
पशुखाद्य कंपन्यांचे एजंट!
कोरोना काळापासून ते आजअखेर केंद्र आणि राज्य शासनाने गोरगरिबांना मोफत धान्यपुरवठा सुरू केल्यापासून राज्यातील पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांचीही चंगळ सुरू झाली आहे. रेशनवर मिळणार्या धान्याचा दर्जा सुमार असतो, त्यात भेसळ असते, असा प्रचार झाल्यामुळे रेशनचे लाखो लाभार्थी हे धान्य खुल्या बाजारात विकताना दिसतात. त्यामुळे रेशनच्या लाभार्थ्यांकडून हे धान्य खरेदी करण्यासाठी बहुतांश पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांनी गावोगावी आपले खरेदी एजंटच बसविले आहेत. या एजंटांना महिन्याकाठी हजारो रुपयांचे कमिशन दिले जात आहे.
'रेशन'च्या धान्यामुळे कंपन्या-एजंटांचे भाग्य झाले रोशन!
पशुखाद्य कंपन्यांनी रेशनचे धान्य खरेदी करण्यासाठी गावोगावी जे एजंट नेमले आहेत, त्यांचे भाग्यच जणू काही गेल्या चार वर्षांत रोशन झाले आहे. कालपर्यंत गावात जे 'फटीचर' म्हणून ओळखले जात असत, त्यांनी गेल्या चार वर्षांत गावात टोलेजंग माड्या आणि बंगले उभा केले आहेत. त्यामुळे अशा कंपन्यांच्या गेल्या चार वर्षांतील कारभाराचीही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
