शिरोळ ; शरद काळे : रेशन धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांच्या नावावरील धान्य परस्पर काळ्या बाजारात विकले जाते, हे जयसिंगपूर येथील घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. धान्य विक्रीमुळे तहसील विभागाच्या पुरवठा विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
वास्तविक, बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्याची विक्री आणि रेशन कार्डवरील युनिटच्या संख्येच्या आधारावर दुकानदारांना धान्य पुरवठा केले जात असले, तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात धान्य कसे शिल्लक राहते, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
रेशनचे धान्य काळ्या बाजारात विक्री करीत असताना परिवर्तन आघाडीने संबंधितांना रंगेहाथ पकडून पुरवठा विभागाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले. त्याच पद्धतीने धान्य दुकानदारांकडे इतके धान्य कसे शिल्लक राहते, याचा पर्दाफाश करावा, अशी मागणी तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांतून होत आहे.
याबाबत पुरवठा अधिकारी रजिया गवंडी यांच्याशी संपर्क साधला असता, अशी धान्य विक्री करणार्या दुकानदारांवर कारवाई केली जाणार आहे. अहवाल तयार करून जिल्हाधिकार्यांकडे सादर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या व्यतिरिक्त अन्य माहिती निरीक्षक माळगे यांच्याकडे आहे, असे सांगितले.
शासनाची बायोमेट्रिक पद्धत सुरू होण्यापूर्वी रेशनच्या धान्याची खुल्या बाजारात विक्री केली जात होती. याला आळा घालून धान्य पुरवठा यंत्रणा नियंत्रित करण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचा वापर धान्य विक्रीमध्ये आणला आहे. मात्र, त्यामध्येही पुरवठा विभागातील पुरवठा अधिकारी, निरीक्षक व क्लार्क यांनी दुकानदारांशी संगनमत साधून विविध क्लृप्त्या लढवल्या. हा प्रकार गेली दहा वर्षे बिनबोभाटपणे सुरू आहे.
गैरकारभाराची चौकशी करण्याची मागणी
जयसिंगपूरच्या घटनेमुळे केवळ हिमनगाचे टोक निदर्शनास आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने खोलवर चौकशी केल्यास गैरकारभाराचे मोठे घबाड हाती लागणार आहे. यामध्ये कोर्या रेशन कार्डचा कार्यालयाबाहेर सौदा करणे, धान्याच्या यादीत नाव घालतो म्हणून लुबाडणूक करणे, धान्याच्या लिस्टमधून नाव कमी करणे व त्यांच्या नावाचे धान्य काळ्या बाजारात विक्री करणे यांसह अन्य गैरकारभारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष अमोल संकपाळ, आशाराणी पाटील, जावेद बालेभाई यांनी केली आहे.
