कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्य शासन अनेक टप्पे पूर्ण केले आहेत. येत्या 5 जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक होणार आहे. यात शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत निर्णय होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या प्रदेश अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्राध्यापकांना कळल्याशिवाय यशस्वी होणार नाही. मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे यासाठी पॉलिटेक्निक व इंजिनिअरिंगची पुस्तके मराठीत काढली आहेत. सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन न करणार्या महाविद्यालयांचे अनुदान बंद केले जाणार आहे.
डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी केंद्रित आहे. शिक्षकांचे काम अभ्यासक्रम बनविणे, परीक्षा घेण्यापुरते राहणार नाही. आता मानसिकता बदलावी लागणार आहे. इंडियन नॉलेज सिस्टीम विकसित केली जाणार आहे. याप्रसंगी विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. प्रशांत साठे, विद्यार्थी प्रतिनिधी कृपा गोळे, अंबादास मेव्हणकर यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत भूमिका मांडली. अधिवेशनात विविध ठराव करण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष प्रा. निर्भय विसपुते यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदेशमंत्री अॅड. अनिल ठोंबरे यांनी आभार मानले. यावेळी आ. प्रकाश आवाडे, प्रा. शंकरराव कुलकर्णी, अमित कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
प्राध्यापकांनी भीती बाळगू नये
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे प्राध्यापकांचा वर्कलोड वाढणार नाही. राज्य सरकारने 2088 प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यास परवानगी दिली आहे. मार्चअखेरपर्यंत चार हजार रिक्त जागा भरल्या जातील, त्यामुळे कोणीही अतिरिक्त ठरणार नाही, प्राध्यापकांनी भीती बाळगू नये, असे आवाहन मंत्री पाटील यांनी केले.
