कोल्हापूर; सतीश सरीकर : कोल्हापूरवासीयांच्या जिव्हाळ्याची असलेल्या थेट पाईपलाईन योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून तब्बल 6 कोटी 74 लाख रुपयांचा निधी मिळाला; पण तांत्रिक चुकांमुळे हा निधी थेट नाशिक महापालिकेकडे वर्ग झाला आहे. गेले चार महिने कोल्हापूर महापालिका प्रशासन निधी मिळण्यासाठी नाशिक महापालिकेबरोबर पत्राद्वारे संपर्क साधत आहे, तरीही नाशिककडून ठेंगा दाखविला जात आहे. त्यामुळे आता महापालिकेचा थेट मंत्रालय स्तरावर पत्रव्यवहार सुरू आहे; मात्र महापालिकेकडून याबाबतची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
कोल्हापूर शहरासाठी 325 कोटींची थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली. परंतु, योजनेचे काम सुरू झालेल्या पहिल्या दिवसापासून ग्रहण लागल्याची स्थिती आहे. परिणामी, नऊ वर्षे झाली तरीही योजना अपूर्णच आहे. सद्यस्थितीत काम अंतिम टप्प्यात आले असताना आता निधीचा घोळ झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी दुसर्‍या महापालिकेकडे वर्ग झाल्याने त्याचा योजनेच्या कामावर परिणाम झाला आहे. बिले थकल्याने कामेही थांबणार आहेत. आता महापालिकेने मंत्रालयात डीएमई ऑफिसमध्ये पत्रव्यवहार करून निधी मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेसाठी एकूण किमतीपैकी 60 टक्के केंद्र शासन, 40 टक्के राज्य शासन आणि 40 टक्के महापालिका असा हिस्सा आहे. 423 कोटींची योजना मंजूर असल्याने केंद्र शासनाचा हिस्सा 256 कोटी आहे. राज्य शासन आणि महापालिकेचा हिस्सा प्रत्येकी 83 कोटी 60 लाख असा आहे. 15 टक्के जादा दराने निविदा मंजूर झाल्याने उर्वरित 65 कोटी महापालिकेला भरावे लागणार आहेत. अशाप्रकारे एकूण योजनेत महापालिकेचा हिस्सा 148 कोटींचा आहे.
