कोल्हापूर : सुळकूड पाणी योजनेत ‘राजकारण’
इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा : इचलकरंजी शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या सुळकूड योजनेतही आता राजकारणाचा शिरकाव होऊ लागल्यामुळे या योजनेचीही 'वारणा' होते की काय, अशी भीती आता शहरवासीयांतून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देणार्या वस्त्रनगरीला पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
सुळकूड योजनेसाठी शासनाने 156 कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे इचलकरंजी शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही योजना मार्गी लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सुळकूडसह परिसरातील गावांनी या योजनेला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे समन्वयातून ही योजना मार्गी लावण्याचे दिव्य राज्यकर्त्यांना पार पाडावे लागणार आहे.
इचलकरंजी शहराला पंचगंगा आणि कृष्णा नळपाणी पुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा होतो. मात्र प्रदूषण आणि गळती यामुळे या दोन्ही योजना कुचकामी ठरत आहेत. त्यामुळे शहरासाठी वारणा योजनेचा पर्याय पुढे आला होता. मात्र या योजनेला विरोध झाल्यामुळे ही योजना रद्द करण्याची वेळ इचलकरंजी महापालिकेवर आली होती. दरम्यान, सुळकूड योजनेचा पर्याय पुढे आला. या योजनेसाठी सरकारने 156 कोटी नुकतेच मंजूर केले. त्यामुळे ही योजना इचलकरंजी शहरासाठी वरदान ठरणार, अशी अटकळ बांधली जात होती.
सुळकूड योजनेला सुळकूडसह पंचक्रोशीतील गावांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुन्हा या योजनेच्या पूर्णत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या योजनेला मंजुरी मिळाली होती. या आघाडीत कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ हे मंत्री म्हणून कार्यरत होते. पालिकेत त्याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट सत्तेत होता. त्यामुळे ही योजना पूर्णत्वास जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र राज्यातील सत्ताबदलामुळे सध्या राष्ट्रवादी सत्तेबाहेर आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचा विरोध मोडीत काढून ही योजना मार्गी लावणे स्थानिक नेत्यांसाठी कठीण काम ठरणार आहे.
राजकीय कुरघोडीतून वारणा योजना रद्द करावी लागल्याच्या प्रतिक्रिया इचलकरंजीतून उमटल्या होत्या. इचलकरंजी शहराची तहान भागवण्यासाठी सुळकूड योजना तरी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पुन्हा राजकीय कुरघोडीतून ही योजनाही बारगळणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. ही योजना मंजूर करताना सुळकूडसह पंचक्रोशीत पाणी कमी पडणार नाही अशी हमी देण्यात आली होती. त्यामुळे या योजनेला विरोध होणार नाही अशी अटकळ होती. मात्र बदललेली राजकीय समीकरणे आणि वाढता विरोध यामुळे सुळकूड योजनाही 'वारणा' च्या दिशेने वाटचाल करीत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
