कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनात्मक कणखर भूमिका घेतल्यामुळे भारतीय साखर कारखानदारीचा चेहरा बदलतो आहे. जगभराच्या कारखानदारीमध्ये गेली काही दशके साखरेकडे उपपदार्थ (बायप्रॉडक्ट) म्हणून पाहिले जात असताना भारतात मात्र साखरेकडे मुख्य उत्पादन म्हणून पाहिले जात होते. आता इथेनॉलला आकर्षक दर आणि उत्पादनाचे मोठे लक्ष्य ठेवल्यामुळे देशातील साखर कारखानदारी इथेनॉल निर्मितीला अधिक पसंती देऊ लागली आहे. पसंतीचा हा आलेख असाच चढता राहिला, तर आगामी काळामध्ये कारखानदारी आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकाचे अर्थकारण सद़ृढ होईलच. शिवाय, इंधनाच्या आयातीवर खर्ची परडणार्या परकीय चलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताणही कमी होऊ शकतो.
देशामध्ये गतहंगामात 15 फेब्रुवारी 2022 अखेर 222.2 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदाच्या हंगामात याच कालावधीत हे उत्पादन 2.8 टक्क्यांनी वाढून 228.4 लाख मेट्रिक टनांवर गेले असले, तरी त्या तुलनेने गतहंगामाच्या तुलनेत इथेनॉल उत्पादनाकडे वळविण्यात आलेल्या साखरेचा विचार करता यंदाच्या हंगामात तब्बल 38 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याचा अर्थ गेली काही वर्षे इथेनॉलकडे साखर वळविण्याचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतो आहे. हा आलेख असाच वाढत राहिला तर पेट्रोलमधील 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या खूपच कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकते. शिवाय, केंद्राच्या पातळीवर सुरू असलेल्या एकूण हालचालींचा वेध घेता नजीकच्या कालावधीत 30 टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्टही जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
साखरेचा हंगाम सध्या मध्यापलीकडे गेला असला, तरी अद्याप देशात 505 साखर कारखान्यांत उसाचे गाळप सुरू आहे. याचा अंदाज बांधला तर गतवर्षी हंगामाअखेर इथेनॉलकडे वळविण्यात आलेल्या 35 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या तुलनेत यंदा केंद्राचे 45 लाख मेट्रिक टनाचे निर्धारित उद्दिष्ट लिलया पूर्ण होऊ शकते. भारतामध्ये उसापासून इथेनॉल निर्मितीची संकल्पना केंद्रीय पातळीवर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए-1 सरकारच्या कालावधीत उचलली गेली. परंतु, 10 वर्षांच्या कालावधीत त्याला यथायोग्य आधार न दिल्यामुळे ही योजना कागदावरच राहिली होती. अनेकांनी प्रकल्प उभे केले; पण आधारभूत किमतीच्या अभावाने प्रकल्प भंगारात विकण्याची वेळ आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने 2014 मध्ये इथेनॉल मिशन सुरू केले. त्याला आधारभूत किंमत, खेरदीची हमी आणि प्रकल्प उभारण्यास अल्प व्याजदराने अर्थसहाय्य आदी मोठे पाठबळ उभे केल्यानंतर बघताबघता पेट्रोलमधील 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्टही द़ृष्टिपथात येते आहे. यामुळे कारखानदारी आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडली. उत्पादकाला टनाला सरासरी 3 हजार रुपये भाव मिळतो आहे. शिवाय, हंगामोत्तर शिल्लक साठ्याचे ओझे कमी झाल्यामुळे साखर कारखानदारीला मोकळा श्वासही घेता येऊ लागला आहे. हे चक्र असेच सुरू राहिले तर देशाला प्रतिवर्षी आयात कराव्या लागणार्या क्रूड ऑईलचा विचार करता, नजीकच्या काळात भारतीय साखर उद्योगाचा चेहरा इथेनॉल उद्योग म्हणून बदलला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखानदारीला (इथेनॉल उद्योगाला) 45 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यावर आधारित 42.5 लाख मेट्रिक टन साखरेपासून रूपांतरित होणार्या इथेनॉल खरेदीसाठी देशातील प्रमुख ऑईल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीची निविदाही प्रसिद्ध केली आहे. गतहंगामात 15 फेब्रुवारीअखेर देशात 18.7 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळविण्यात आली होती. यंदा 15 फेब्रुवारी 2023 अखेर तब्बल 38 टक्क्यांची वाढ साधत 25.8 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळविण्यात आली आहे.
