कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका प्रशासनाने कोल्हापूर शहर कोंडाळामुक्त करण्याचा निर्धार 2018 मध्ये केला; परंतु चार वर्षे झाली तरी अद्याप हा निर्धार कागदावरच आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात रोज तब्बल 30 ते 40 टन इतकी कचर्यात वाढ झाली आहे. दररोज एकूण जमा होणार्या सुमारे 220 टन कचर्यावर कोणतीच प्रक्रिया होत नसल्याने लाईन बझारमधील प्रकल्पाच्या ठिकाणी लाखो टन कचर्याचा डोंगर झाला आहे. मात्र त्याचे सोयरसूतक महापालिकेला नसल्यासारखी स्थिती आहे. शहरातील कचर्याची विल्हेवाट लावण्याची आपली जबाबदारी महापालिका टाळत आहे.
शहरातील कचर्यासाठी ठिकठिकाणी कचरा कोंडाळे होते. कोंडाळ्यातील कचरा उचलून झूम प्रकल्पाच्या ठिकाणी नेऊन टाकण्यात येत होता; परंतु काहीवेळा कोंडाळे फुल्ल भरून वाहू लागले तरीही वाहने जात नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने कोंडाळेमुक्त कोल्हापूरचा नारा दिला. शासनाकडून निधी आल्यानंतर घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी 104 टिपर वाहने घेण्यात आली. त्यानंतर शहरातील बहुतांश कोंडाळे काढून टाकण्यात आली. सद्यस्थितीत 169 टिपर वाहनाद्वारे शहरातील कचरा घरोघरी जाऊन संकलित केला जात आहे; परंतु बहुतांश ठिकाणी दिवसाआड किंवा खासगी वाहनचालकाच्या सवडीने कचरा संकलन केले जात आहे. त्यातच अनेक ठिकाणी कचरा कोंडाळे नाहीत परिणामी नागरिकांच्या घरातच कचरा साठून राहत आहे.
20 कोटींचा बायोमायनिंग ठेका बंद
लाईन बझारमधील झूम प्रकल्पावर गेल्या अनेक वर्षांपासून तब्बल पाच ते सात लाख टन कचरा साठला आहे. विना प्रक्रिया साठलेल्या कचर्याचे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचर्याच्या बायोमायनिंगसाठी महापालिकेने तब्बल 20 कोटींचा ठेका खासगी कंपनीला दिला आहे. 2019 मध्ये ठेकेदाराला वर्कऑर्डर दिली. दोन वर्षांत काम पूर्ण करायचे होते. ठेकेदार कंपनीने मोठ्या प्रमाणात बिल उचलले आहे. मात्र, काम पूर्ण केलेले नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून कचर्यावरील बायोमायनिंग बंद आहे.
शहरात रोज जमा होणार्या कचर्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मितीसाठी महापालिकेने 17 सप्टेंबर 2013 मध्ये एका खासगी कंपनीला ठेका दिला होता. 15 कोटींचा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, तत्त्वावर होता. संबंधित कंपनीने 2018 मध्ये प्रकल्प उभारला. 30 वर्षांसाठी जागा महापालिकेने दिली होती. ठेकेदार कंपनीने प्रकल्प उभारला, पण काही महिन्यांतच गुंडाळला. त्यानंतर महापालिकेने काही महिने प्रकल्प चालविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महापालिकेलाही शक्य झाले नाही. आता तर कचर्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प ठप्प आहे. त्यामुळे दररोज जमा होणारा कचरा तसाच पडून राहत आहे.
