इचलकरंजी, पुढारी वृत्तसेवा : इचलकरंजी पालिकेच्या सेवेत असलेल्या तत्कालीन 54 कर्मचार्यांना वाटप केलेल्या सातवा वेतन आयोग फरक प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश धडकल्याने महापालिकेत एकच खळबळ माजली असून वित्त विभागाची झोप उडाली आहे. सेवा देऊनही पैसे परत करावे लागणार की काय, याची 'त्या' कर्मचार्यांनी धास्ती घेतली आहे.
राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर वेतन फरकाची रक्कम पाच समान टप्प्यांत कर्मचार्यांच्या भविष्य निर्वास निधीत जमा करावेत, असे आदेश काढले. त्यानुसार इचलकरंजी पालिकेने अंमलबजावणीही केली. आतापर्यंत दोन हप्ते जमाही केले. यावेळी त्या 54 कर्मचार्यांनाही 30 ते 35 लाख रुपयांचा फरक रोखीने देण्यात आला. इमानेइतबारे सेवा बजावूनही दोन-दोन वर्षे पगार हातात नसलेल्या त्या कर्मचार्यांना वेतन फरक मिळाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला होता; मात्र आता तिसरा हप्ता जाम करण्याची वित्त विभागात लगबग सुरू असतानाच चौकशीचे फर्मान निघाल्याने अधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 'त्या' कर्मचार्यांना जबर धक्का बसला असून चिंता वाढली आहे. आपलं सरकार पोर्टल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्यांकडे सुभाष मालपाणी यांनी या तक्रारी केल्या असून चौकशीची मागणी केली आहे.
कायद्याचा पेच अन् किसही!
1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या काळात पात्र असलेल्या कर्मचार्यांना समान पाच हप्त्यांत वेतन फरक देण्याचे आदेश 30 जानेवारी 2019 ला काढण्यात आले. आतापर्यंत अस्थायी स्वरूपात सेवा देत असलेल्या त्या 54 कर्मचार्यांकडून हमीपत्र घेऊन शासन सेवेत घेण्यात आले. यातील 42 कर्मचारी राज्य सरकार, तर 12 कर्मचारी पालिका सेवेत कायम झाले.
2 मे 2019 पासून ते कर्मचारी शासनाच्या सेवेत आले असून त्या दिवसापासूनच त्या कर्मचार्यांना सर्व वेतन श्रेणी लागू होते. त्यामुळे त्यांना फरक दिलाच कसा, असा सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे, तर ते कर्मचारी मंजूर पदावरच सेवेत होते त्या पदाला मंजूर असलेली वेतनश्रेणी त्यांना दिली आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन फरक त्यांनाही लागू होतो, असा दावा पालिकेकडून केला जात आहे. एकच शासन निर्णयाचे वेगवेगळे अर्थ काढल्याने नेमके बरोबर कुणाचे, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळात उपस्थित झाला आहे.
