कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी 1160 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील 60 हजार व जिल्ह्यातील 1500 हून अधिकशिक्षकांना याचा लाभ होणार आहे.
विनाअनुदानित शिक्षक गेल्या 20 वर्षापासून अनुदानासाठी रस्त्यावरील संघर्ष करीत आहेत. मागील सर्वच सरकारांनी फक्त आश्वासने दिली. मात्र, दिलेली वचने पाळली नाहीत. आजपर्यंत 20 व 40 टक्के अनुदान मिळाले. अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा शिंदे-फडणवीस सरकारने दिला. अघोषित शाळांना 20 टक्के, तर 20 टक्के अनुदान असणार्‍यांना 40 टक्के, 40 टक्के असलेल्यांना 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे. पाच हजार शिक्षकांना 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे. यामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांना 15 ते 60 हजार रुपये पगार मिळणार आहे.
राज्य सरकारने 1160 कोटी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. महाविकास आघाडी व त्यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने आश्वासनाशिवाय काहीच केले नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने चार महिन्यांत केवळ आश्वासनच दिले नाही तर करून दाखवले. राज्यातील सर्व शिक्षक या निर्णयामुळे समाधानी आहेत. तरीही शंभर टक्के अनुदान व जुनी पेन्शन योजना मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील.
– खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती
