कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण : केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये प्रतिटन 150 रुपये वाढ केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना आगामी हंगामात 175 कोटी रुपये जादा मिळतील, असा अंदाज आहे.
पाणीपट्टी, शेतीच्या मशागतीसह खतांचे वाढलेले दर याचा विचार करता शेतकर्यांना आर्थिक अडचणीतून शेती करावी लागत होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने एफआरपीमध्ये वाढ करावी, तोडणी-ओढणीचा खर्च कमी करावा, यासह अन्य मागण्या शेतकरी संघटनांच्या वतीने केल्या जात होत्या. शेतकर्यांच्या मागणीचा विचार करून केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपीमध्ये प्रतिटन 150 रुपये वाढ करावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही शिफारस स्वीकारल्यामुळे प्रतिटन 150 रुपयांची वाढ मिळणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 23 साखर कारखान्यांमध्ये 1 कोटी 75 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होईल, असा साखर सहसंचालक कार्यालयाचा अंदाज आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील उसाला चांगला उतारा मिळतो, त्यामुळे वाढीव दरामुळे साडेअकरा रिकव्हरी बेस धरल्यास 1 कोटी 75 लाख मेट्रिक टन उसाला अंदाजे 175 कोटी रुपये जिल्ह्यातील शेतकर्यांना मिळतील, असा अंदाज आहे. यातून शेतकर्यांना चांगला फायदा होईल, असे चित्र आहे.
सिंधुदुर्गमध्ये 1,200 हेक्टरवर ऊस
कोल्हापूर साखर सहसंचालक कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र हे कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या चार जिल्ह्यांचे आहे. गतवर्षी विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतील उसाच्या नोंदी कारखान्यांकडे दिसल्या नाहीत; मात्र ऊस शेतात उभा होता. त्यावेळी विरोधक व शेतकरी संघटनांकडून तीव्र आंदोलने करण्यात आली. तशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये, यासाठी येत्या हंगामापासून प्रत्येक जिल्ह्यात उसाच्या क्षेत्राची नोंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार येथील साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या वतीने यावर्षीपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्राची नोंद घेणे सुरू केले आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्गमधील वैभववाडी आणि सावंतवाडी तालुक्यांमध्ये एकूण 1,200 हेक्टर उसाचे क्षेत्र आहे. या 1,200 हेक्टरमधून सुमारे 75 हजार टन ऊस उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे.
