कोल्हापूर : विकास कांबळे : जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाच्या कारभाराची चर्चा करावी तेवढी थोडीच आहे. डॉक्टरला कारकून आणि कंपौंडरला डॉक्टरचे काम, असा प्रकार याच विभागात होऊ शकतो. आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांच्या बाबतीत येणार्या तक्रारींची दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्याचे काम विभागातील वरिष्ठांची असते. अशा तक्रारीचा विषय आरोग्य विभागातील अधिकार्यांचा आवडीचा विषय असतो. त्यामुळे चौकशीचे 'काम' तातडीने सुरू केले जाते.
परंतु ज्या कर्मचार्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याने आपले लेखी म्हणणे 'पाकिटा'तून सादर केले की या कर्मचार्याच्या तक्रारीचे प्रकरण आपोआप बाजूला पडते. पुन्हा त्याची चर्चा देखील होणार नाही, अशी व्यवस्था आरोग्य विभागातील अधिकारी करत असल्याचे बोलले जाते.
जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचार्यांची संख्या जास्त असणार्या विभागांपैकी आरोग्य विभाग आहे. त्यामुळे या विभागातील कारभार सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजत असतो. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेतील काही अधिकार्यांच्या वागणुकीबाबत तक्रार देण्यात आली होती. परंतु त्याची दखल कोणी घेतली नाही. जिल्हा परिषदेतील प्राथकि आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नसल्याच्या अनेक तक्रारी असताना चांगल्या डॉक्टरना मात्र 'प्रशासकी'य कामाची कोणतीही माहिती नसताना त्यांना अधिकारी म्हणून मुख्यालयात ठेवून घेण्यात आले आहे. असे असले तरी हे अधिकारी प्रशासकीय कामापेक्षा आरोग्य विभागातील अधिकार्यांच्या 'अशासकीय' कामातच अधिक गुंतलेले असतात. त्यांच्याबद्दल बहुतांशी कर्मचार्यांच्या तक्रारी आहेत. परंतु त्याकडे 'राम कृष्ण हरी' म्हणत दुर्लक्ष केले जाते.
परस्परच तक्रार अर्ज निघतो निकाली
ग्रामीण भागात काम करणार्या एखाद्या कर्मचार्याबाबत तक्रार आली की मात्र आरोग्य विभागातील अधिकार्यांची यंत्रणा वेगाने कामाला लागते. त्याच्या चौकशीसाठी त्याला बोलावले जाते. त्याला प्रथम नोटीस दिली जाते. त्यामुळे धापा टाकतच हा कर्मचारी मुख्यालयात येतो. कर्मचार्यांना 'साहेबां'ची माणसं 'समजावून' सांगतात. त्यामुळे त्याच्या चेहर्यावरील तणाव थोडा दूर होतो. त्यानंतर संबंंधित कर्मचारी आठ दिवसांनी आपले लेखी म्हणणे 'पाकिटा'तून सादर करतो.
त्यानंतर तक्रारीच्या चौकशीचा वेग मंदावतो. दरम्यानच्या काळात तक्रार असणार्या कर्मचार्याची सोयीच्या ठिकाणी बदली केली जाते. तोपर्यंत तक्रार करणाराही थकून जातो. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी न करताच परस्परच तक्रार अर्ज निकाली निघतो. आरोग्य विभागातील या कारभाराची जिल्हा परिषदेत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.
