कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक आता त्रिसदस्य प्रभाग रचना पद्धतीने घ्यावी लागणार असल्याने यापूर्वी केलेली एक सदस्य प्रभाग रचना बदलावी लागणार आहे. परिणामी, प्रभागांचा चेहरा-मोहरा बदलणार आहे. उत्तरेकडून पूर्वेकडे मग पश्चिमेकडून पुन्हा पूर्वेकडे अशा पद्धतीने प्रभाग रचना होणार आहे. शहरातील 81 प्रभागांच्या चतुःसीमा नव्याने आखाव्या लागणार आहेत. प्रभागाची लोकसंख्या त्या प्रभागाच्या सरासरी 10 टक्के कमी किंवा जास्त या मर्यादेत राहणार आहे. एका प्रभागाची लोकसंख्या सुमारे 20 ते 21 हजार असेल. त्यातील मतदारांना तीन नगरसेवक निवडून द्यावे लागणार आहेत.
निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करताना महापालिकेची 2011 च्या जनगणनेनुसारची एकूण लोकसंख्या भागिले महापालिकेची एकूण सदस्य संख्या गुणिले प्रत्येक प्रभागातील सदस्यांची संख्या या सूत्रानुसार प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 5 लाख 49 हजार 236 इतकी आहे. त्यानुसार शहरात सध्या 81 प्रभाग आहेत.
त्रिसदस्य पद्धतीत प्रभागांची संख्या 27 होणार आहे. सध्या 6 हजार ते 8 हजार 600 लोकसंख्येचा एक प्रभाग आहे. 20 ते 21 हजार लोकसंख्येपर्यंत तीन प्रभाग एकत्र करून त्रिसदस्य पद्धतीत त्यांचा एक प्रभाग करण्यात येईल. एकेका प्रभागात अ, ब, क अशा पद्धतीने रचना होणार आहे.
त्रिसदस्य प्रभाग रचनेमुळे कोल्हापूर शहरात 27 प्रभाग होणार आहेत. त्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षित प्रभाग असतील. आरक्षण काढताना 2005, 2010 व 2015 या निवडणुकांतील अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी व सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठीचे आरक्षण वगळून आणि ओबीसीचे मागील दोन निवडणुकांतील म्हणजेच 2010 व 2015 चे आरक्षण वगळून सोडती काढाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली मागील तीन निवडणुकांतील आरक्षणे वगळून सोडती काढाव्या लागतील.
महापौर संख्याबळानुसारच
कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक पहिल्यांदाच त्रिसदस्य प्रभाग रचनेनुसार होणार आहे. परंतु, महापौर थेट जनतेतून निवडून द्यावा लागणार नाही. महापौरांची निवड नगरसेवकांच्या संख्याबळावरच अवलंबून राहणार आहे. ज्यांची महापालिकेवर सत्ता त्यांचा महापौर, हे गणित असेल. नव्या सभागृहातील पहिली अडीच वर्षे ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी महापौरपदाचे आरक्षण आहे. परिणामी, नव्या प्रभाग रचनेत ओबीसी महिला असे आरक्षण पडलेल्या प्रभागावर सर्व पक्षांचे विशेष लक्ष असणार आहे. त्या प्रभागातील नगरसेविका भावी महापौर ठरणार आहेत.
ओबीसींसाठी 22 जागा मिळणार
राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 50 टक्क्यांच्या अधीन राहून राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर महापालिकेत ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) प्रवर्गाला त्याचा पुरेपूर फायदा होणार आहे. ओबीसींना पूर्वीप्रमाणेच 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. शहरातील 81 प्रभागांच्या तुलनेत 22 जागा ओबीसी प्रवर्गाला मिळतील. परिणामी, नव्या सभागृहातही ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेले 22 नगरसेवक असतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत विविध प्रवर्गांतील लोकप्रतिनिधींसाठी 50 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती (एस. सी.), अनुसूचित जमाती (एस. टी.) व इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आदींचा त्यात समावेश आहे. कोल्हापूर महापालिकेत लोकसंख्येच्या तुलनेत अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गाची लोकसंख्या जास्त नसल्याने त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 5 लाख 49 हजार आहे. त्यानुसार महापालिकेचे 81 प्रभाग आहेत. आता नव्या रचनेनुसार 27 प्रभाग होतील. यात अनुसूचित जातीसाठी 11 प्रभाग लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने निश्चित केले जातील. ओबीसाठी 22 प्रभागांवर आरक्षण पडेल. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुला) 48 प्रभाग असतील. सर्व प्रवर्गांत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण आहे. परिणामी, अनुसूचित जाती प्रवर्गात 6, ओबीसी 11 व ओपन प्रवर्गातील 24 प्रभाग महिलांसाठी राखीव असतील.
नव्या सभागृहात अडीच वर्षे ओबीसी महिला महापौर
महापालिका सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 ला संपली. तत्पूर्वी, नोव्हेंबर 2019 मध्ये मुंबईत पुढील 2020 ते 2025 या काळातील महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. कोल्हापूरसह राज्यातील इतर काही महापालिकांचा त्यात समावेश होता. कोल्हापूर महापालिकेच्या पहिल्या अडीच वर्षांतील महापौरपदासाठी ओबीसी महिला असे आरक्षण पडले आहे. कोरोनामुळे 2020 मध्ये निवडणूक झाली नाही. आता महापालिका निवडणूक होऊन नवीन सभागृह अस्तित्वात येईल आणि पहिली सभा होईल. तेथून पुढे अडीच वर्षांसाठी महापौरपदावर ओबीसी महिला आरक्षण लागू असणार आहे.
