कोल्हापूर ; विकास कांबळे : जिल्ह्यात वजनदार मंत्री असूनही कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अवस्था बेवारशासारखी झाली आहे. सदस्यांची मुदत संपली म्हणून प्रशासकांची नियुक्ती केली. त्यानंतर अशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली. त्याची मुदत संपून तीन महिने झाले; परंतु अद्याप त्याला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. खर्चाचे अधिकार कोणाला देण्यात आलेले नाहीत. निवडणूक घेण्याच्या हालचालीदेखील नाहीत. सभापतींच्या सहीशिवाय रुपयादेखील खर्च करण्यात येत नसल्यामुळे बाजार समितीमधील कारभार थांबला आहे. तीन महिने कर्मचार्यांचे पगारही झाले नसल्याने कर्मचार्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतीमालाला बाजारपेठ मिळावी, योग्य भाव मिळावा, यासाठी बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कोल्हापूर बाजार समितीत पूर्वी गुळाची उलाढाल मोठी होती. परंतु, आता भाजीपाला, फळ मार्केट व कांदा-बटाटा मार्केटमधून मिळणारे उत्पन्नही चांगलेच वाढले आहे. जवळपास 1 हजार कोटींच्या मालाची उलाढाल दरवर्षी बाजार समितीमध्ये होते. असे असूनही 75 वर्षांची परंपरा असणार्या कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सध्या कोणी वाली नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
बाजार समितीच्या सदस्यांची मुदत संपल्यामुळे दि. 30 ऑगस्ट 2020 रोजी संचालक मंडळाने आपल्या पदाचे राजीनामे दिले. कोरोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यामुळे बाजार समितीची निवडणूकदेखील पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यानच्या काळात नेत्यांचा इंटरेस्ट असणार्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) यांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे बाजार समितीचीही निवडणूक लगेच होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, आजअखेर बाजार समितीची निवडणूक झालेली नाही.
बाजार समितीच्या नियमामध्ये सभापतींची सही असल्याशिवाय रुपयादेखील खर्च करता येत नाही. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज थांबू नये म्हणून दि. 7 ऑगस्ट 2020 रोजी सहकार विभागाने प्रशासकांची नियुक्ती केली. प्रशासकांची नियुक्ती झाल्यानंतर तिसर्या दिवशी दि. 10 ऑगस्ट 2020 रोजी अशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. ही मुदत संपण्यापूर्वी तरी बाजार समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करतील, असे वाटत होते. परंतु, निवडणूक घेण्याऐवजी अशासकीय मंडळाला मुदतवाढ दिली. आतापर्यंत चारवेळा अशासकीय मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मंडळाची दि. 23 एप्रिल 2022 रोजी मुदत संपली.
अशासकीय मंडळाची मुदत संपल्यानंतर मुदतवाढही दिली नाही आणि प्रशासकांचीही नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे बाजार समितीमधील किरकोळ कामे करण्यातही अडचणी येऊ लागल्या आहेत. सभापती किंवा प्रशासक नसल्यामुळे रुपयादेखील खर्च करता येत नसल्याने कर्मचार्यांचे पगारही थकले आहेत.
