कोल्हापूर; सुनील कदम : मागील अडीच हजार वर्षांच्या कालावधीत देशाने आणि राज्याने अनेक दुष्काळ बघितले आहेत; पण 1896 ते 99 सालचा दुष्काळ वगळता, अन्य कोणत्याही दुष्काळाची थेट झळ कोल्हापूर जिल्ह्याला कधी बसलेली नाही. कारण जिल्ह्यात असलेली पाण्याची समृद्धी! कोल्हापूरचे तर काय सांगावे, शहराच्या तिन्ही बाजूने पंचगंगाच वाहते. मग आता पाण्याची इतकी समृद्धी म्हटली की उधळपट्टीला पाय फुटायचेच! कोल्हापूरकरांनी आजवर केलेली पाण्याची ही उधळपट्टीच आजची पाणीबाणी ओढवायला कारणीभूत ठरली आहे. आजच्या या पाणीटंचाईला महापालिकेसह नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या जवळपास पाच लाख आहे. शहरी पाणीवाटप मानांकनानुसार प्रतिव्यक्ती 150 लिटरप्रमाणे शहराला दररोज 7 कोटी 50 लाख लिटर पाणीपुरवठा व्हायला पाहिजे; पण महापालिकेकडून शहराला दररोज 12 कोटी लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा तब्बल 4.50 कोटी लिटर जादा, कारण काय तर पाण्याची मुबलकता! कोणतीही गोष्ट प्रमाणापेक्षा किंवा आवश्यकतेपेक्षा जादा प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास त्याचा दुरुपयोग, हेळसांड आणि उधळपट्टी ही होणारच!
महापालिका नदीतून उपसा पंपांद्वारे हे पाणी उचलून आणते, त्यासाठी वार्षिक 42 कोटी रुपयांचे वीजबिल आणि जलसंपदा विभागाकडे लाखो रुपयांची पाणीपट्टी भरावी लागते. जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणखी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. तिथल्या कर्मचार्यांच्या पगारावर 18 कोटी रुपये खर्च होतात. शिवाय मोडतोड, दोषदुरुस्ती खर्च वेगळाच. एवढ्या सायासाने उपलब्ध होणार्या पाण्याचा फक्त पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठीच उपयोग होत नाही. तर कोण या पाण्यातून परसबागा फुलवितो, कोण मोटारी आणि मोटारसायकली धुतो, कोण याच शुद्ध केलेल्या पाण्याचा वापर करून सर्व्हिसिंग सेंटर चालवतो, कोण अंगणात आणि रस्त्यावर सडा मारण्यासाठी वापर करतो, याहून विशेष म्हणजे कोणी कोणी तर चोरीछुपे या पाण्याचा वापर चक्क शेतीसाठीही करतात म्हणे! मुबलक पाणी आणि त्यामुळे त्याचा अमर्याद व बेलगाम वापर असे आजपर्यंतचे इथले वर्षानुवर्षांचे समीकरणच आहे.
महापालिकेने दिलेली नेमकी अधिकृत पाणी कनेक्शन्स किती, याची मोजदादच लागत नाही. जशी महापालिकेने दिलेली अधिकृत कनेक्शन्स आहेत, तशीच शेकडो अनधिकृत कनेक्शन्सही आहेत. एका नावाखाली घेतलेली दोन दोन कनेक्शन्सही आहेत. अमर्याद, मुबलक पाण्याप्रमाणेच विनासायास आणि अनधिकृत मार्गाने पाणी कनेक्शन्स मिळत असल्यामुळेही कोल्हापूर शहरात पाण्याचा बेधुंद वापर होताना दिसतो आहे. शिवाय या सगळ्या प्रकारामुळे महापालिका दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे, तो भाग वेगळाच!
महापालिकेने जर आवश्यक तेवढ्याच प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला असता, लोकसंख्येच्या प्रमाणातच पाणीपुरवठा केला असता तर नागरिकांनाही पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची सवय लागली असती. जादा पाणी गटारगंगेतून वाहून न जाता आज ते शिल्लक राहिले असते आणि टंचाईच्या काळात उपयोगी पडले असते. भविष्यात अशी पाणीटंचाई वारंवार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेसह नागरिकांनीही पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याची गरज आहे.
1896 ते 99 साली पडलेला दुष्काळ हा संपूर्ण देशव्यापी होता. या दुष्काळात देशभरातील जवळपास 10 लाख लोक अन्न-पाण्याअभावी तडफडून मेले होते. विशेष म्हणजे मरणार्यांमध्ये कोल्हापूर संस्थानातील एकाही माणसाचा समावेश नव्हता. कारण या दुष्काळात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील नागरिकांच्या खाण्या-पिण्याच्या, जनावरांच्या चारा-पाण्याची, एवढेच नव्हे तर म्हातारे, लुळेपांगळे, अंधअपंग यांच्या पोटापाण्याची आणि निवार्याचीही सोय केली होती. या दुष्काळानंतरच 1907 साली शाहू महाराजांनी राधानगरी धरणाची कल्पना मांडली आणि ते साकार केले, आज हेच धरण कोल्हापूरच्या जलसमृद्धीचा आधार आहे.
महापालिकेने 1 लाख 20 हजार पाणी कनेक्शन्स दिली होती, त्यातील 14 हजार कागदोपत्री बंद आहेत. एकूण कनेक्शन्सपैकी 1500 औद्योगिक आणि 1500 वाणिज्य आहेत. महापालिकेला पाणीपट्टीपोटी मिळायला पाहिजेत वार्षिक 77 कोटी; पण प्रत्यक्षात मिळतात 45 कोटी. वेगवेगळे मिळकतधारक, नागरिक व शेजारच्या ग्रामपंचायतींकडे जवळपास 37 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे; पण ही सगळीच आकडेवारी संशयास्पद आहे. कारण शहरात जर 1 लाख 65 हजार वीज कनेक्शन्स असतील तर तेवढीच पाणी कनेक्शन्सही हवीत. त्यामुळे बोगस, चोरट्या आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने दिलेल्या छुप्या कनेक्शन्सचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.
