कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप निकाल झालेला नाही. त्यातच राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. परिणामी, महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी यंदाच्या वर्षी दिवाळीनंतरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे इच्छुकांच्या आशेवर पुन्हा पाणी फिरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी आता 4 मे रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, निवडणुका घ्यायच्या झाल्या, तर किमान 45 दिवसांचा म्हणजे दीड महिन्याचा कालावधी लागतो. तसेच प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदारयादी अंतिम करणे आदीसह इतर निवडणूकविषयी कामांसाठीही वेळ लागतो. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक आता पावसाळ्यानंतरच होईल, असे सांगण्यात आले.
कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली आहे. कोरोनामुळे निवडणूक झाली नाही. परिणामी, आयुक्‍त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची महापालिका प्रशासक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने डिसेंबर 2020 मध्ये प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचना तयार करून आरक्षण सोडतही काढली. परंतु, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे पुन्हा निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. तेव्हापासून दोन वर्षे निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने पुन्हा निवडणूक रखडली आहे.
