कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र वाढले; पण त्याचा फायदा शेतकर्यांना न होता मूठभर साखर कारखानदारांना व व्यापार्यांना होत आहे. यामध्ये ठरावीक घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी दोन साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करा, गोहत्याबंदी व वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द करावा या मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू. यातूनही सरकारने याचा विचार न केल्यास तीव आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी दिला.
शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी शाहू स्मारक भवनमध्ये ऊस परिषद (Sugarcane Council) झाली. यावेळी ते बोलत होते. परिषदेला राज्यातून संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द केली नाही, तर महाराष्ट्रव्यापी मोटारसायकल रॅलीद्वारे साखर आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढू, असा इशारा रघुनाथ पाटील यांनी दिला.
प्रामाणिक शेतकर्यांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले सानुग्रह अनुदान शेतकर्यांच्या बँक खात्यांवर आठ दिवसांत जमा करा, अशी मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. माणिक शिंदे यांनी केली.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महापूर येतो, त्यात शेतकर्यांचे नुकसान होते, हा भराव काढून टाकून उड्डानपूल करा, अन्यथा कुदळ-फावडे घेऊन रस्ता उखडून टाकू, असेही शिंदे म्हणाले. यावेळी शिवाजी नंदखिले, देवदास काळे यांची भाषणे झाली.
परिषदेला कालिदास अपटे, महिला आघाडीच्?या वृषाली काळे यांच्यासह संघटनेचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. स्वागत संजय रावळ यांनी केले. यावेळी उत्तम पाटील, गुणाजी शेलार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
परिषदेतील ठराव
गुंठेवारीतील खरेदी विक्रीवरील बंधने काढून टाका, स्व. गोपीनाथ मुंडे उसतोडणी व वाहतूक कामगार मंडळास प्रतिटन 10 रुपयांप्रमाणे शेतकर्यांच्या ऊस बिलातून होणारी कपात रद्द करा सर्व शेतकर्यांना वीज बिल आणि कर्जातून मुक्त करावे नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे
