कोल्हापूर; अनिल देशमुख : ग्रामपंचायतीमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या संवर्गाच्या जागा कमी होणार आहेत. ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांवर जाणार नाही, याची दक्षता घेऊन अतिरिक्त होणार्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाला देण्यात येणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यात पुढील महिन्यात होणार्या पोटनिवडणुकीत याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मात्र, राज्य शासनाने अध्यादेश काढून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे एकूण आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करताना एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवले जाणार आहे. या निर्णयांची सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अंमलबजावणी होणार आहे. ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने या निर्णयाची एकाचवेळी व्यापक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या प्रमाणात ओबीसी सदस्य संख्या निश्चित केली आहे. त्यानुसार पोटनिवडणुकीतील ओबीसी सदस्यत्व निश्चित केले जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या नव्या निर्णयानुसार अंतिम प्रभागरचनेत दि.22 नोव्हेंबरपर्यंत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात होणार्या 139 ग्रामपंचायतींमधील 194 जागांच्या पोटनिवडणुकीसाठी नव्या नियमानुसार बदल करण्याचे काम सुरू आहे. या नव्या बदलामुळे या रिक्त जागांपैकी काही जागा सर्वसाधारण प्रवर्गाला जाणार आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील ओबीसी सदस्यत्वाचा आकडा घटणार आहे.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या रिक्त असलेल्या 194 जागांपैकी सुमारे 60 हून अधिक जागा या नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला या संवर्गातील आहेत. काही ठिकाणी या प्रवर्गातील उमेदवारच मिळालेला नाही, असेही चित्र आहे. नव्या निर्णयामुळे ओबीसीच्या जागा कमी होऊन त्या सर्वसाधारण प्रवर्गाला दिल्या जाणार असल्याने उमेदवार न मिळाल्याने रिक्त राहिलेल्या या जागा भरल्या जातील, अशी परिस्थिती आहे. काही ठिकाणी 'कुणबी' उमेदवारांचा शोध घ्यावा लागणार असल्याचेही चित्र आहे.
आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसाठीही सारखीच परिस्थिती
जिल्ह्यात पुढील वर्षी होणार्या जिल्हा परिषद व महापालिका तसेच नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही हीच परिस्थिती राहणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या प्रभागरचनेचे काम सुरू झाले आहे. या नव्या बदलानुसार जिल्हा परिषदेची प्रभागरचना तयार होणार आहे. महापालिकेसाठी प्रभागरचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. यासह नगरपालिका निवडणुकीसाठीही याच निर्णयानुसार प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे.
