कोल्हापूर ; अनिल देशमुख : वीजपुरवठा आणि वीज बिले यामुळे वीज वितरण कंपनीविरोधात ग्राहकांत असंतोषाचे वातावरण वाढत चालले आहे. ग्राहक आणि कंपनी यांच्यात संवाद आणि समन्वय राहावा, महावितरणचा कारभार पारदर्शक व प्रभावीपणे चालावा, त्यातून ग्राहकांना उत्तम व दर्जेदार सेवा पुरवता यावी, यासाठी आता जिल्हा, तालुका आणि महापालिकास्तरावर विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसे आदेश उद्योग व ऊर्जा विभागाने दिले आहेत.
जिल्ह्यातील विद्युतीकरणाच्या विस्तारांचे समन्वयन व पुनर्विलोकन करणे, वीज पुरवठ्याच्या गुणवत्तेचे व ग्राहक संतोषाचे पुनर्विलोकन करणे, विजेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी व तिचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने या समित्या पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती असेल, त्यात सर्व आमदारांसह, जि.प. अध्यक्ष, महापौर, जिल्हाधिकारी, विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसह उद्योग, कृषी, व्यावसायिक, घरगुती क्षेत्रातील ग्राहक प्रतिनिधी तसेच वीज वितरण क्षेत्रातील उत्कृष्ट काम करणार्या व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. तालुका व महापालिका क्षेत्रात पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती अथवा त्या विधानसभा मतदार संघाचे आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल.
समितीचे कामकाज
जिल्हास्तरीय समितीचे जिल्हाधिकारी तर तालुकास्तरावरील समितीचे प्रांताधिकारी गठन करणार आहेत. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती संबंधित मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत राज्य शासनाला सादर करावी लागणार आहे. दि. 11 मार्चपर्यंत या समितीची स्थापना केली जाणार आहे.
जनता दरबार भरणार
या समितीकडून वार्षिक जनता दरबार भरवला जाणार आहे. यामध्ये ग्राहकांसह जनतेच्या विविध समस्यांबाबत चर्चा केली जाईल, त्या सोडविण्यात येणार आहे. याखेरीज इतर वेळीही ग्राहकांनाही समितीकडे लेखी अर्ज करून दाद मागता येणार आहे. समितीकडून चांगले काम करणार्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांची दरवर्षी निवड करून गौरवही केला जाणार आहे.
ग्राहकांना काय फायदा?
या समितीमुळे पैसे भरूनही जोडणी न मिळालेल्या कृषिपंप, घरगुती ग्राहकांना नवीन जोडण्या मिळण्यास मदत होईल. विद्युत अपघातासंबधी नुकसानभरपाई प्रकरणे, विद्युत निरीक्षकांनी कळवलेल्या अपेक्षांची पूर्तता होईल. वीज वितरण कंपनी आणि ग्राहकांत संवाद आणि समन्वय साधला जाईल. ग्राहकांना तक्रार मांडता येईल. अखंड व खात्रीशीर वीजपुरवठा होणार.
महावितरणला काय मिळणार?
महावितरणच्या विविध योजनांचा, वीज बिल वसुलीसाठीच्या प्रयत्नांचा, वीज गैरवापर रोखण्याच्या प्रयत्नांचा आढावा घेऊन त्यात सूचना केल्या जातील. सौर कृषिपंप जोडण्यावर देखरेख राहणार, नव्याने होत असलेल्या प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर लक्ष देणार, विविध विभागांकडून महावितरणला निधी मिळवून देणार, विजेची बचत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत तयार करण्यास उपायोजना राबविणार, नवे प्रकल्प सुचविणार.
