कोल्हापूर : जातीच्या दाखल्यांवरच योजनांची माहिती

कोल्हापूर; अनिल देशमुख : जातीचा दाखला देताना, त्याच्याच मागील पानावर आता त्या जातीच्या उमेदवारांसाठी कोणते लाभ मिळतात, याची माहिती दिली जाणार आहे. योजनांची माहिती दाखल्यावरच उपलब्ध होणार असल्याने त्या योजना प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील, अशी शक्यता आहे.

राज्यात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आदी जातींचे दाखले सेतू तसेच महा-ई-सेवा केंद्रामार्फत प्रांताधिकारी स्तरावरून दिले जातात. शैक्षणिक कारणांसाठीच प्रामुख्याने जातीचे दाखले काढले जातात. याखेरीज जर एखाद्या योजनेसाठी दाखल्याची गरज असेल तर दाखला काढला जातो. राज्य व केंद्र शासनाकडून या संवर्गातील नागरिकांचा सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचवावा, याकरिता प्रामुख्याने शैक्षणिक, कृषी, उद्योग आदी क्षेत्रांसह विविध विभागांच्या योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र, अनेक योजना वर्षानुवर्षे संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. अनेक योजनांची लाभार्थ्यांना योग्य माहिती नसल्याने त्याला लाभ घेता नाही. यामुळे या योजनांचा उद्देश सफल होत नाही. लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना पोहोचविण्यात प्रशासकीय यंत्रणा, संबंधित विभागही कमी पडतात. योजनांची परिपूर्ण माहिती नसल्याने अशा योजनांचा त्रयस्थाकडून लाभ देण्याचा प्रयत्न होतो, त्यात लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक, फसवणूकही होण्याची शक्यता आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्या जातीचा दाखला संबंधिताला मिळणार, त्या जातीसाठी राज्य शासनांच्या कोणत्या योजना आहेत, त्याची माहितीच संबंधित दाखला काढणार्‍यांना कायमस्वरूपी मिळणार आहे. याकरिता त्यांना देण्यात येणार्‍या दाखल्याची रचना तशा पद्धतीने केली जाणार आहे. दाखल्याच्या मागील पानावर या सर्व योजनांची छापील स्वरूपात माहिती दिली जाणार आहे.

दाखल्यांची 'डिझाईन' केली जाणार

राज्याच्या महसूल परिषदेत याबाबतचा निर्णय झाला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे याची जबाबदारी देण्यात आली असून, जातीचा दाखला आणि त्यावरील योजना यांचा नमुना तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार दाखल्यांची 'डिझाईन' केली जाणार आहे. यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे दाखल्यांची रचना करायची की राज्य स्तरावर एकाच नमुन्यात हे दाखले द्यायचे, याचा निर्णय होणार आहे.