

कोल्हापूर; सतीश सरीकर : महापालिकेतील घरफाळा विभागात 2004 सालापासून अनागोंदी कारभार सुरू होता. कुणाचा कुणाला थांगपत्ता नव्हता. घरफाळ्यातून रोजची जमा होणारी रक्कमही कुठे जाते याच्या नोंदी केल्या जात नव्हत्या. सगळा सावळा गोंधळ सुरू होता. परिणामी घरफाळा विभागाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. 2004 ते 2011 या कालावधीतील जमेत तब्बल 76 कोटींची अनियमितता आढळली.
घरफाळा विभागातील मुख्य कॅशियर किर्दीवर कर अधीक्षक व उपमुख्य लेखापाल यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. किर्दीवर भरणा रकमेची नाणेवारी केलेली नाही. तसेच भरणा रक्कम अक्षरी लिहिण्यात आलेली नाही. या बाबी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. घरफाळा विभागाकडे त्या काळात 30 वसुली क्लार्क असूनही फक्त 4 ते 5 वसुली क्लार्क यांची एप्रिल ते डिसेंबर अखेर फिरतीची अत्यल्प रक्कम जमा असल्याचे दिसून आले. पुढील सालामध्ये वसुलीचे प्रमाण फार कमी आहे. कर निर्धारक व संग्राहक यांचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले आहे.
घरफाळा विभागाकडे मागील थकबाकी, चालू मागणी व एकूण वार्षिक डिमांड न केल्याने वार्षिक मागणी किती व त्याची वसुली किती, थकबाकी किती हे निश्चित होऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या डिमांडमध्ये थकबाकी दाखवून डिमांड निश्चित होऊ न शकल्याने प्रत्यक्ष महापालिकेचे किती नुकसान होते याचा अंदाज बांधणे शक्य होत नाही. महापालिकेच्या प्रत्येक वर्षाच्या अंदाज पत्रकातील घरफाळा विभागाकडील मागणी डिमांड व अर्थसंकल्पातील मंजूर अंदाज व प्रत्यक्ष जमा यामध्ये कमी जमा दाखविलेली आहे ती पुढील वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकात समाविष्ट केलेली दिसून येत नाही, असे ताशेरे लेखा परीक्षकांनी त्यांच्या अहवालात ओढले आहेत.
घरफाळा विभागात वरील कालावधीत असलेल्या कर निर्धारक व संग्राहक यांच्यावर रकमेचा ठपका ठेवण्यात आला. 17 डिसेंबर 2011 रोजी त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर करण्यात आला. त्यात गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून कारवाईत टाळाटाळ झाली. त्यानंतर अशी काय जादूची कांडी फिरली की संबंधितांवर कारवाई होण्यापूर्वी अहवालच गायब करण्यात आला. सारे प्रकरणच दाबून टाकले. त्याचवेळी संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली असती तर 2022 सालापर्यंत घोटाळा करण्याचे धाडस त्या कर निर्धारक व संग्राहक असलेल्या अधिकार्याचे झाले नसते.
महापालिकेने मंजूर केलेल्या अंदाजाप्रमाणे सन 2004-05 ते सन 2010-11 या कालावधीत एकूण 76 कोटी 68 लाख 77 हजार 40 रु. इतकी कमी जमा रक्कम आहे. घरफाळ्यासारख्या मोठ्या आर्थिक उत्पन्न देणार्या विभागाकडे संबंधितांनी पुरेसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. सात वर्षांत केवळ 23 कोटी 26 लाख 83 हजार 205 रु. महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहेत. तसेच घरफाळा विभागात 76 कोटींची आर्थिक अनियमितता झाली आहे हे स्पष्ट होते, असेही लेखा परीक्षकांनी अहवालात म्हटले आहे.
वर्ष कमी जमा रुपये
2004-05 16,69,18,662
2005-06 27,10,46,965
2006-07 36,80,08,672
2007-08 46,36,16,520
2008-09 54,51,03,089
2009-10 64,20,07,645
2010-11 76,68,77,040